Kisan Mahasabha : केंद्राने शेतीमालाच्या किमान हमीभावाचा कायदा करावा!

पुणे : केंद्र सरकारने शेतीच्या पिकांना किमान हमीभाव देणारा खास कायदा करावा, नवीन वीज कायदा आणि शेती कचरा जाळण्याबाबतचा करण्यात आलेले कायदा हे दोन्ही कायदे त्वरित मागे घ्यावेत, या प्रमुख मागण्यांसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर अखिल भारतीय किसान महासभेच्या सोमवारी (ता.१९) झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठीचे काय भूमिका घ्यायची, याबाबतचा निर्णय उद्या (मंगळवारी) जाहीर केला जाणार आहे.

अखिल भारतीय किसान महासभेच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाची दोन दिवशीय बैठक आज सुरु झाली. या बैठकीला राष्ट्रीय अध्यक्ष रुल्दुसिंग (पंजाब), महासचिव राजाराम सिंह, (बिहार), जयप्रकाश (उत्तर प्रदेश), प्रेमसिंग गेहलोत (राजस्थान), फुलचंद घेवा (हरियाना), गुरनाम सिंग (पंजाब) हे अध्यक्ष मंडळातील सदस्य उपस्थित आहेत. देशातील १८ राज्यांमध्ये अखिल भारतीय किसान महासभेचे काम चालते. महाराष्ट्रात श्रमिक शेतकरी संघटना व सत्यशोधक शेतकरी सभा या दोन संघटना अखिल भारतीय किसान महासभेशी संलग्नित आहेत .या दोन्ही संघटनांच्या निमंत्रणावरून ही अखिल भारतीय किसान महासभेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक पुणे महानगरपालिकेच्या कामगार युनियनच्या मदतीने पुणे शहरात होत आहे.

केंद्र सरकारने केलेले तीन नवीन कृषी कायदे मागे घेणे आणि शेतीमालाच्या किमान हमीभावाचा कायदा करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली सरहद्दीवर गाजीपूर , सिंघू, टिकरी, शहाजापूर येथील प्रमुख चार बॉर्डरवर वर्षभरापेक्षा अधिक काळ शेतकरी आंदोलन चालले होते. त्यात अखिल भारतीय किसान महासभेच्या संयुक्त किसान मोर्चाची उभारणी व दिल्ली आंदोलनात मोठा सहभाग होता. यापूर्वी बिहारमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात महासभेच्या अध्यक्षपदी रुल्दूसिंग व सरचिटणीसपदी राजारामसिंग यांची निवड झाली आहे .आता पुण्यातील बैठकीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीसाठी वेगवेगळ्या राज्यातील उपाध्यक्ष, सहचिटणीस व अन्य पदाधिकारी यांची निवड केली जाणार असल्याचे सत्यशोधक शेतकरी सभेचे राज्य संघटक किशोर ढमाले,करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे नेते सुभाष काकुस्ते व राजेंद्र बावके यांनी बैठकीनंतर बोलताना सांगितले.

किसान महासभेच्या प्रमुख मागण्या

- दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करावी.

- लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्याच्या घटनेप्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजयकुमार टेनी मिश्रा यांची हकालपट्टी करावी.

- केंद्रीय मंत्री अजयकुमार टेनी मिश्रा यांच्या मुलावर असलेल्या गुन्ह्याची जलद न्यायालयात सुनावणी व्हावी.

- आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.

- कैदेत असलेल्या शेतकरी आंदोलकांची सुटका करावी.