'आरटीओ'त आर्थिक लूट

अनंत काकडे
शुक्रवार, 9 फेब्रुवारी 2018

चिखली - प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नागरिकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी, यासाठी दलालांना मज्जाव करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, पिंपरी-चिंचवड येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. अनेक वाहन निरीक्षकांसह कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी ‘वसुलीसाठी’ दलालाची नेमणूक केली आहे. हे दलाल आरटीओ कार्यालयातील सर्व कागदपत्रे हाताळण्याबरोबरच कार्यालयाच्या रजिस्टर बुकमध्ये नोंदीही करत असून कामाच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा रकमेची मागणी करून मोठी आर्थिक लूट करीत आहेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

चिखली - प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नागरिकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी, यासाठी दलालांना मज्जाव करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, पिंपरी-चिंचवड येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. अनेक वाहन निरीक्षकांसह कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी ‘वसुलीसाठी’ दलालाची नेमणूक केली आहे. हे दलाल आरटीओ कार्यालयातील सर्व कागदपत्रे हाताळण्याबरोबरच कार्यालयाच्या रजिस्टर बुकमध्ये नोंदीही करत असून कामाच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा रकमेची मागणी करून मोठी आर्थिक लूट करीत आहेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विजय तापकीर, किशोर तेलंग यांनी परिवहन विभागाकडे तक्रार केली असून,  गैरप्रकाराबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दलालांना मज्जाव करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. परिवहन विभागाने ऑनलाइन ॲपाइंटमेंट या सारख्या सुधारणा केल्या. यामुळे नागरिकांना आपली कामे सहज होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ॲपाइंटमेंट ऑनलाइन घेतली तरी वाहन तपासणीसाठी आणि वाहन परवाना चाचणी देण्यासाठी परिवहन कार्यालयात नागरिकांना यावेच लागते. कामासाठी आलेल्यांना प्रथम कार्यालयाच्या परिसरात अनधिकृतपणे नेमलेल्या दलालांचा सामना करवा लागतो. प्रत्येक कामासाठी ठरवून दिलेली रक्कम मिळाली की, सहायक नोंदवहीत नोंद करतो. प्रत्यक्षात कागदपत्रे हाताळण्याचा आणि ती तपासण्याचा अधिकार या खासगी सहायकाला कसा मिळाला हा प्रश्‍न आहे. परंतु, हा प्रकार राजरोसपणे कॅमेऱ्यासमोर सुरू असतो. यात आरटीओमधील कर्मचारी सरळ पैसे घेत नाहीत. परंतु, नेमलेले सहायक नागरिकांची मोठी आर्थिक लूट करतात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

वापरला जाणारा कोडवर्ड
कलेक्‍टर - दलाल पैसे गोळा करत असल्याने आता यांना आरटीओ परिसरात ‘कलेक्‍टर’ या नावाने ओळखले जात आहे. ते वाहन पासिंग, परवान्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वतीने ते काम करतात.
जी फॉर्म - आरटीओ परिसरात पैसे द्या असे कोणी म्हणत नाही. त्यासाठी ‘जी फॉर्म’ म्हटले जातो. त्यामुळे फोनवर याचे रेकॉर्डिंग केल्यास त्यांच्याकडून लाच घेतल्याचे सिद्ध करताना नागरिकांना अडचण येते.  
झाड - झाड म्हणजे एक हजार रुपये कुठल्या कामाला किती झाडे द्यायचे हे दलाल ठरवतात. 
गांधी - गांधी म्हणजे पाचशे रुपये.
नारळ - नारळ म्हणजे शंभर रुपये.
नापास - नापास म्हणजे ५० रुपये. 
मात्र, आता महागाई वाढल्याचे कारण देत झाडाव्यतिरिक्त इतर कोडवर्डचा फारसा वापर होत नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

आरटीओ कार्यालयात कामासाठी गेल्यास ते सहज होत नाही. त्यासाठी सहायक वाहन निरीक्षकांनी नेमलेल्या व्यक्तीकडेच जावे लागते. हे लोक राजरोसपणे नागरिकांची लूट करतात.
- विजय तापकीर, किशोर भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ते

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक नागरिकांशी उद्धट वागतात. वाहन निरीक्षकांनी नेमलेले खासगी सहायक सांगतील त्याप्रमाणे निर्णय घेतात. याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नाही.
- अनंत कुंभार, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशन

असा प्रकार निदर्शनास आलेला नाही. याबाबत स्वतः तपासणी करून असे काही होत असेल तर कारवाई करण्यात येईल.
- आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

Web Title: chikhali news pune news rto loot