शहरांचा विकास आराखडा मराठीतही

पुणे - पुण्यासह राज्यातील सर्व शहरांचा विकास आराखडा आणि प्रादेशिक आराखड्याची प्रक्रिया इंग्रजीसोबतच मराठी भाषेतूनही पूर्ण करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा आदेश दिला. 

विकास आराखडा तयार करण्याची सर्व प्रक्रिया इंग्रजी भाषेतून पार पाडली जात असे. परंतु राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना इंग्रजी भाषेच्या अडचणींमुळे या बाबतची माहिती करून घेणे आणि हरकती-सूचनांच्या प्रक्रियेत सहभागी होणे अवघड जात होते. 

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहर सचिव योगेश खैरे आणि संतोष पाटील यांनी राज्य सरकारला आराखड्याची प्रक्रिया मराठी भाषेत करावी, अशी विनंती केली होती. परंतु राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांनी १९ मार्च २०१५ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विकास आराखडा तयार करणे, तो प्रसिद्ध करणे, त्यावर हरकती सूचना मागविणे, नंतर तो राज्य सरकारला सादर करणे व राज्य सरकारने त्याला मान्यता देणे ही प्रक्रिया मराठी भाषेत असावी, असे याचिकेत म्हटले होते. खैरे, पाटील यांच्या वतीने ॲड. संतराम टरले यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला. दरम्यान, विकास आराखड्याबरोबरच विकास नियंत्रण नियमावलीही (डीसी रूल) मराठी भाषेत असावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी दिला.