सहकार महामंडळाला नवसंजीवनी

पुणे - सुमारे दीड तपापूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची (एमसीडीसी) आर्थिक स्थिती सध्या खालावलेली आहे. मात्र, राज्य सरकारने महामंडळाच्या माध्यमातून पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना एक लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण, गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासासाठी अर्थसाहाय्य यांसह अन्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महामंडळाला नवसंजीवनी मिळणार असून, त्यातून सहकार चळवळ सक्षम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना बिल्डरकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाकडून अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली. तसेच, येत्या २५ सप्टेंबर रोजी लोणावळा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनांमुळे सहकारी पतसंस्थांमधील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पतसंस्थांची विश्‍वासार्हता वाढणार आहे. या दोन्ही योजना राबविताना सहकारी संस्थांना सहकार विकास महामंडळाचे सभासद होणे बंधनकारक आहे. महामंडळाकडे भागभांडवल ठेवणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनाच पुनर्विकासासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. 

महामंडळाच्या वतीने सहकारी संस्थांसोबतच शेतकरी उत्पादक गट आणि महिला बचत गटांच्या उत्पादनांचे मार्केटिंगही करण्यात येणार आहे. जलसमृद्धी योजना, अटल महापणन विकास अभियान, सहकारी पतसंस्थांसाठी क्रेडिट रेटिंग, पतसंस्थांमधील कर्जदारांचे ‘सिबिल’ आणि ‘क्रिसील’च्या धर्तीवर पतमानांकन सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.

सहकारी संस्थांच्या मदतीने इतर सहकारी संस्थांचा विकास साधणे हे सहकार विकास महामंडळाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील १३ हजार पतसंस्थांच्या ३० हजार कार्यालयांतून काजू प्रकिया उद्योग किंवा अन्य सहकारी उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग केल्यास त्याचा दोन्ही सहकारी संस्थांना लाभ होणार आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास सहकार चळवळ सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. 
- मिलिंद आकरे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ

महामंडळाचा उद्देश  
 सहकारी संस्थांना दीर्घ, मध्यम आणि अल्प मुदतीचे कर्ज देणे
 सहकारी संस्थांना तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय सल्ला देणे
महामंडळाचे भागभांडवल - १२ कोटी रुपये