पुणे - महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकपदी बढती मिळण्यासाठी "ऍकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर' (एपीआय) आणि संशोधन प्रसिद्ध करण्याची अट केंद्र सरकारने काढून टाकली आहे. यामुळे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिषदा, चर्चासत्रांच्या नावाखाली चालणारे "हळदी-कुंकू' आणि "एपीआय' वाढविण्याची फसवेगिरी बंद होणार आहे, अशी मते व्यक्त करीत शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
गैरप्रकार व्हायचे कसे?
"एपीआय' वाढविण्यासाठी अधिकाधिक शैक्षणिक परिषदांना उपस्थिती आवश्यक असते. त्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये परिषदांचे आयोजन केले जाते. त्यात "रिसर्च पेपर' सादर करण्याचा सोपस्कार पूर्ण केला जातो. तेथे उपस्थितीचे प्रमाणपत्र मिळाले, की अध्यापकाच्या "एपीआय'मध्ये वाढ केली जाते. त्यामुळे केवळ गुण मिळविण्यासाठीच या परिषदांचे आयोजन करण्याची प्रथा रूढ झाली. या परिषदांना अध्यापकांचे "हळदी-कुंकू' उपहासाने म्हटले जाऊ लागले होते.
जर्नलची "दुकाने' बंद
अध्यापकांनी पदोन्नतीसाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नावाजलेल्या संशोधनपत्रिकांमध्ये (जर्नल) त्यांचे संशोधन प्रसिद्ध करावे लागत होते. "एपीआय' वाढविण्यासाठी ते महत्त्वाचे असल्याने देशभरात संशोधनपत्रिकांचे पेव फुटले. संशोधनाचा दर्जा लक्षात न घेताच आर्थिक व्यवहार करून संशोधन प्रसिद्ध होण्याचे प्रकारही सुरू झाले. परंतु, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पदोन्नतीचे निकष बदलल्याने गल्लीबोळांमध्ये संशोधनाची सुरू झालेली "दुकाने' आता बंद होतील.
पदोन्नतीसाठी "एपीआय' वाढविण्याची फसवेगिरी चालत होती, त्याला आळा बसेल. महाविद्यालयीन शिक्षक "एपीआय' वाढविण्यासाठी परिषद, कार्यशाळा वा चर्चासत्रांमधील उपस्थितीत वेळ घालविणार नाहीत. याबरोबर प्राध्यापकांची बंद केलेली भरतीही सुरू करावी.
- डॉ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी
संशोधनपत्रिकांचे गल्लीबोळात फुटलेले पेव या नियमांमुळे रोखले जाईल. महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक शिकविण्यावर, तर विद्यापीठांमध्ये संशोधनावर लक्ष केंद्रित करतील. केंद्र सरकारचा नियम बदलण्याचा निर्णय योग्यच आहे.
- डॉ. संजीव सोनावणे, विभागप्रमुख, शिक्षणशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
एपीआय म्हणजे...
प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक कामगिरी करून मिळविलेले गुण म्हणजे "एपीआय.' वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी मिळविण्यासाठी आणि प्राचार्य नियुक्तीसाठी या गुणांचा विचार केला जात असे. आता उच्च शिक्षण व्यवस्थेतून ही पद्धत हद्दपार झाली आहे. |
|