#कमिशन_बाज आता जुळवाजुळव मृतांच्या आकड्यांची

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 एप्रिल 2019

स्मशाभूमीसाठी आरोग्य खात्याकडून आर्थिक तरतूद होते; पण त्याच्या खर्चाचे अधिकार विद्युत खात्याकडे असल्याचे सांगत, आरोग्य खात्यातील अधिकारी अंग काढून घेत आहेत. मृतांच्या नावाने कोट्यवधी रुपये गिळंकृत होऊनही ही कामे नियमानुसारच असल्याचा कांगावा विद्युत विभाग करीत आहे.

पुणे - स्मशाभूमीसाठी आरोग्य खात्याकडून आर्थिक तरतूद होते; पण त्याच्या खर्चाचे अधिकार विद्युत खात्याकडे असल्याचे सांगत, आरोग्य खात्यातील अधिकारी अंग काढून घेत आहेत. मृतांच्या नावाने कोट्यवधी रुपये गिळंकृत होऊनही ही कामे नियमानुसारच असल्याचा कांगावा विद्युत विभाग करीत आहे. 

एखाद्याच्या मरणानंतरही आपली घरे भरणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांचा लाजीरवाणा कारभार उघड होताच, आरोग्य आणि विद्युत खात्यातील अधिकारीही पळवाट शोधू लागले आहेत. 

महापालिकेच्या स्मशानभूमीतील विद्युत, गॅस आणि डिझेल दाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वर्षाकाठी अडीच ते पावणेतीन कोटी रुपये उधळले जात असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले. ल या प्रकरणाकडे पहिल्यांदाच लक्ष वेधले गेल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली. महापालिकेच्या ४२ स्मशानभूमीत २१ शवदाहिन्या आहेत. त्यातील पाच दाहिन्या जुनाट झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. तरीही, त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर वर्षाकाठी लाखो रुपये खर्च होत असल्याचे दाखविण्यात आले.

दाहिन्यांच्या नियमित देखभालीची कामे कामगारांमार्फत होतात. त्यासाठी केवळ ६८ लाखांची निविदा काढण्यात आली, तर दुरुस्तीपोटी ठेकेदाराला वर्षाकाठी ५० लाख रुपये देण्यात येतात; परंतु बिले काढताना मात्र तिप्पट दराने काढली जातात. त्याची चर्चा कुठे होऊ नये, याकरिता वर्षानुवर्षे एकाच ठेकदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. 

स्मशानभूमीच्या देखभालीची कामे विद्युत विभागातून होतात. मात्र या कामांसाठी आर्थिक तरतूद आरोग्य खात्याकडून केली जाते. तो कुठे आणि कसा वापरायचा याचा अधिकार विद्युत विभागाला आहे.
- डॉ. रामचंद्र हंकारे, प्रमुख, आरोग्य विभाग, महापालिका

सध्या ज्या दाहिन्या आहेत, त्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून त्यांची वारंवार दुरुस्ती करण्यात येते. तरीही, शवदाहिन्या नादुरुस्त असतील तर चौकशी होईल.
- श्रीनिवास कंदुल, प्रमुख, विद्युत विभाग, महापालिका

Web Title: Commission crematorium Death Count