लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या समित्यांची अद्याप स्थापना नाही

पुणे - राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी व खासगी कार्यालयात महिला काम करत असलेल्या ठिकाणी लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या समित्यांची स्थापना करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंधनकारक आहे. मात्र अशा समित्यांची स्थापनाच झाली नाही. तर नोडल संस्था असलेल्या राज्याच्या महिला व बाल विकास आयुक्तालयात तब्बल तीन वर्षांनंतर महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्य महिला आयोगाने पुढाकर घेऊन गेल्या वर्षभरात बहुसंख्य जिल्ह्यातील स्थापन झालेल्या कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या समितीमधील सदस्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी या जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तर उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे नियंत्रण आहे. 

मात्र राज्यातील अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदा, विभागीय आयुक्त कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, महाविद्याले, विद्यापीठे, सर्व सरकारी रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, महानगरपालिका अंतर्गत येणारी रुग्णालये, गटविकास अधिकारी कार्यालये, तहसिलदार कार्यालये, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए आणि ज्या ठिकाणी दहापेक्षा जास्त महिला कर्मचारी काम करतात अशा खासगी कंपन्या आदी ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समित्यांची स्थापनाच केली गेली नाही. तर काही ठिकाणच्या समित्या केवळ कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे.

लैगिंक छळवादामध्ये शारिरीक संपर्क, लैगिंक सौख्याची मागणी अथवा विनंती, लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे, कोणत्याही स्वरूपातील अश्‍लील साहित्याचे प्रदर्शन, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारिरीक तोंडी अथवा सांकेतिक आचरणाचा समावेश आहे.

विशाखा न्यायालयीन आदेशाच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये दोषी कर्मचाऱ्याला शिक्षेची तरतूद करणे, आवश्‍यक वाटल्यास त्या कर्मचाऱ्याची किंवा अधिकाऱ्याची बदली करणे, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी मालकाची किंवा संस्था प्रमुखाची असणे, कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण तयार करणे, महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या हक्काबाबत जाणीव जागृती निर्माण करणे आदींचा मार्गदर्शक सुचनांचा समावेश आहे

महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांकडून सरकारी व खासगी आस्थापनांनी लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या समित्यांची स्थापना करण्यास लेखी सांगून सुद्धा अद्याप बहुसंख्य आस्थापनांनी प्रतिसाद दिला नाही.अनेक आस्थापनातून महिलांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र त्यांची दखल घेण्यासाठी समित्या नाहीत.
- अश्‍विनी कदम, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकार,पुणे