रिंगरोड बाधीत शेतकऱ्यांना न्याय द्या, मगच नगरविकासाचं बघू

मांजरी खुर्द (पुणे) : पीएमआरडीएने (पुणे महानगर विकास प्राधिकरण) रिंगरोड व टाऊन प्लॅनिंगचे पहिल्या टप्यातील काम सुरू करण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी मांजरी खुर्द व कोलवडी (ता. हवेली) येथील शेतकऱ्यांशी अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बैठकी होऊ लागल्या आहेत.

मात्र, आगोदर रिंगरोड बाधीत शेतकऱ्यांना न्याय द्या, मगच नगरविकासाचं बघू. अशी भूमिका येथील मोठ्या प्रमाणातील शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना विश्र्वासात घेऊन ही दोन्हीही कामे सुरू करण्यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

मांजरी खुर्द, कोलवडी व आव्हाळवाडी या भागातून रिंगरोडसाठी सर्वेक्षण झाले आहे. याच ठिकाणाहून या मार्गाच्या पहिल्या टप्याचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली सध्या सुरू आहेत. काम सुरू करणेबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा या गावांतील राबता वाढलेला आहे. मात्र, बाधीत शेतकऱ्यांनी रिंगरोडसाठी संपादीत होणाऱ्या जमिनीसाठी योग्य मोबदल्याचे अश्र्वासन लेखी स्वरूपात मिळाल्याशिवाय चर्चा पुढे नेण्यास व काम सुरू करण्यास विरोध दर्शवला आहे. 

बाधीत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याबाबतची चर्चा अधुरी असतानाच प्राधिकरणाकडून टाऊनप्लॅनिंगसाठीच्या बैठका या गावांमध्ये सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे रिंगरोड व टाऊनप्लॅनिंगबाधीत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. दोन दिवसांपूर्वी पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्यय कार्यकारी अधिकारी प्रवीण देवरे, उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी, मांजरी खुर्दच्या सरपंच धनश्री उंद्रे, उपसरपंच वर्षा मोरे, कोलवडीच्या सरपंच सुरेखा गायकवाड, उपसरपंच दिलीप उंद्रे यांच्या उपस्थितीमध्ये टाऊनप्लॅनिंगमध्ये येत असलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक मांजरी खुर्द ग्रामपंचायत कार्यालयात आयोजित केली होती. त्यावेळी रिंगरोडबाधीतांसह टाऊनप्लॅनिंगमध्ये येत असलेल्या काही शेतकऱ्यांनी आयुक्त गित्ते यांना निवेदन देऊन आधी बाधीत शेतकऱ्यांचा प्रश्र्न मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.  

शेतकरी प्रकाश सावंत म्हणाले,"प्राधिकरणाकडून मोबदल्याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका जाहीर केली जात नाही. त्यामुळे आम्हा शेतकऱ्यांमध्ये या कामाबाबत संभ्रम वाढत चालला आहे. वेळोवेळी मागणी करूनही रिंगरोड बाधीत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदल्याचे लेखी अश्र्वासन मिळालेले नाही. तो प्रश्र्न मागे टाकून टाऊनप्लॅनिंगची चर्चा पुढे आणली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत आहे. त्यासाठी पहिला रिंगरोड बाधितांचा प्रश्र्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे.''  
  
दरम्यान, टाऊनप्लॅनिंग बाबतच्या बैठकीत आयुक्त गित्ते यांनी शेतकऱ्यांना त्याचे फायदे समजाऊन सांगीतले. ते म्हणाले,""बाह्यवळण रस्त्याच्या विकासासाठी नगर रचना योजना क्रमांक 11 स्थानिक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायद्याची आहे. या योजनेमुळे कुणीही भूमिहीन होणार नाही. जमीन धारकांना 50 टक्के परतावा मिळणार आहे. नाविकास क्षेत्राचे रहिवासी व वाणिज्यिक क्षेत्रात विनामूल्य रूपांतर होणार आहे.  

नगररचना योजना हे एक आदर्श माॅडेल असून त्यामुळे या गावांचा पायाभूत विकास चांगल्या पध्दतीने होण्यास मदत होणार आहे. पीएमआरडीए व जमिन मालक एकत्र येऊन हे काम होणार असल्याने कोणाचेही नुकसाण होणार नाही याला प्राधान्य मिळेल. गावकऱ्यांच्या माहितीसाठी मांजरी खुर्द व कोलवडी ग्रामपंचायत कार्यालयात आराखड्याचे नकाशे लावण्यात येतील. ग्रामस्थांना विश्र्वासात घेऊन व त्यांच्या तक्रारी सोडवून हे काम केले जाईल.''

शेतकरी व ग्रामस्थांचे सहकार्य अपेक्षीत
"रिंगरोडच्या माध्यमातून अनेक गावे जोडली जाऊन नियोजनबध्द विकासाला चालना मिळणार आहे. या विकास कामांमुळे गावांचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही. राहिलेल्या 50 टक्के जमिनिमध्ये रस्ते, शाळा, दवाखाने, क्रिडांगण, उद्याने व परवडणारी घरे आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. भविष्यातही टाऊनप्लॅन (टीपी) मधूनच गावागावात गुंतवणूक करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी शेतकरी व ग्रामस्थांचे सहकार्य अपेक्षीत आहे.''

किरण गित्ते
आयुक्त, पीएमआरडीए