‘कमवा आणि शिका’साठी हजेरी सक्तीची 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 जुलै 2019

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘कमवा आणि शिका योजने’त काम करायचे असेल, तर वर्गात दर महिन्याला ७५ टक्के हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. याशिवाय आर्थिक गैरव्यवहार होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळा कोड दिला जाणार आहे. तसेच हा कोड त्याच्या आधार कार्डबरोबर लिंक केला जाणार आहे.

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘कमवा आणि शिका योजने’त काम करायचे असेल, तर वर्गात दर महिन्याला ७५ टक्के हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. याशिवाय आर्थिक गैरव्यवहार होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळा कोड दिला जाणार आहे. तसेच हा कोड त्याच्या आधार कार्डबरोबर लिंक केला जाणार आहे.

‘कमवा आणि शिका योजने’त काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच पैशांचा अपहार केला होता. या प्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, हे निश्‍चित करण्यासाठी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ, कॅप्टन सी. एम. चितळे, मनोहर जाधव, डॉ. संजय चाकणे, बागेश्री मंठाळकर, डॉ. दुर्गांबिनी पटेल यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी विद्यापीठाला केल्या असून, त्या मंजुरीसाठी व्यवस्थापन परिषदेपुढे ठेवणार आहे. 

नव्या नियमावलीनुसार कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर योजनेत काम करण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला विभागप्रमुखाची शिफारस द्यावी लागेल. या शिफारशीसह प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती अर्जाला जोडावी लागेल. त्यानंतरच त्याला योजनेत समाविष्ट करण्यात येईल. योजनेत प्रवेश मिळाल्यानंतर त्याला ईएल (अर्न बाय लर्न) कोड मिळेल, ती विद्यार्थ्याची ओळख असेल. विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांवर रक्कम जमा होईल. विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते देखील ‘आधार’शी लिंक केले जाईल. विद्यार्थ्यांचा दर महिन्याचा कामाचा हिशोब तयार करतानादेखील त्याची वर्गातील हजेरी तपासली जाणार आहे. 

योजनेच्या लाभावर मर्यादा
विद्यापीठात एकच विद्यार्थी अनेक वर्षे योजनेचा लाभ घेतो. त्यावर आता निर्बंध येणार आहे. विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाचा जेवढा कालावधी आहे, त्याच काळात विद्यार्थ्याला या योजनेत काम मिळेल. अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा असेल, तर तेवढीच वर्षे त्याला काम करता येईल. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्याने दुसऱ्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला, तर त्याला या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही. 

नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्याला योजनेचा लाभ मिळावा, या हेतूने कामाचा कालावधी निश्‍चित केला आहे. महाविद्यालये देखील हे नियम लागू करू शकतात.
- डॉ. अरुण अडसूळ, अध्यक्ष, चौकशी समिती


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: compulsory attendance for Earn and Learn