‘मेट्रो कॉरिडॉर’बाबत संभ्रम

पुणे - मेट्रोच्या ५०० मीटर कॉरिडॉरमध्ये २५० ते १२०० चौरस फुटांच्या सदनिका बांधण्याचे सूतोवाच राज्य सरकारने केले आहे. या कॉरिडॉरमध्ये रस्त्यांच्या रुंदीनुसार ४ पर्यंत एफएसआय वापरता येणार आहे. परंतु, लहान घरांना प्रोत्साहन देताना तेथे व्यावसायिक वापराबद्दल डीसी रुल्समध्ये स्पष्टता करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच, मेट्रो कॉरिडॉर क्षेत्रात लहान घरांच्या उभारणीला प्रोत्साहन देण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रात २० टक्के घरे म्हाडाला बांधून देण्याची अट शिथिल केली आहे. 

साइड मार्जिनमधून दुकाने
एखाद्या ठिकाणी रस्ता रुंद असेल; परंतु बांधकामाचा आराखडा मंजूर असेल आणि काम सुरू असेल, तर महापालिका फक्त फ्रंट मार्जिन संपादित करणार आहे. तसेच, इमारतींमधील दुकानांना साइड मार्जिनमधून परवानगी देण्यात येणार आहे. परिणामी, आता साइड मार्जिनमध्येही व्यवसाय अधिकृतरीत्या सुरू होतील. यापूर्वी साइड मार्जिनमधून अशी परवानगी नव्हती. 

अतिरिक्त एफएसआय
हॉटेल, शाळा, रुग्णालयांना यापूर्वी १२ मीटर रुंद रस्त्यावर अतिरिक्त एफएसआय दिला जात असे. आता १८ मीटर व त्यापेक्षा जास्त रुंद रस्त्यावर अतिरिक्त एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे १८ मीटरपेक्षा कमी रुंद असलेल्या रस्त्यांवर आता हॉटेल, शाळा व रुग्णालयांना दिला जाणारा अतिरिक्त एफएसआय मिळणार नाही. 

स्टेप मार्जिन नवी संकल्पना 
नव्या नियमांनुसार २४ मीटरपर्यंत उंच इमारतीसाठी ७.५ मीटर साइड मार्जिन सोडायचे असून, त्यापेक्षा उंच इमारत बांधायची असेल, तर १० मीटर साइड मार्जिन सोडावे लागेल, त्यामुळे इमारतींची उंची विरळ होऊ शकते. पूर्वी ३६ मीटरपर्यंत ७.५ मीटर आणि त्यापेक्षा उंच इमारतींसाठी १२ मीटर साइड मार्जिन सोडायची अट होती. 

ग्रीन बेल्टचा १०० टक्के एफएसआय संबंधित जागामालकाला मिळणार आहे. मात्र, त्या भूखंडालगत अन्यत्र जागामालकाला त्याचा वापर करणे शक्‍य होणार आहे. त्याने ग्रीन बेल्टमध्ये झाडे लावून त्यांचे संवर्धन करायचे आहे. तसेच, ग्रीन बेल्ट महापालिकेने संपादित करायची आवश्‍यकता राहिलेली नाही. 

पोडियमसाठी पूर्वी १.५ मीटर साइड मार्जिन होते. आता त्याची मर्यादा ६ मीटर करण्यात आली आहे. परिणामी बेसमेंट पार्किंगचा आकार लहान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पात सोसायटीचे ऑफिस सक्तीचे करण्यात आले आहे. २० पेक्षा कमी सदनिका असतील, तर १२५ चौरस फुटांचे ऑफिस आणि त्यापेक्षा जास्त सदनिका असतील, तर किमान २२० चौरस फुटांचे ऑफिस हवे, असे आता निश्‍चित करण्यात आले आहे. 

फायर लिफ्ट पूर्वी २४ मीटरपेक्षा उंच इमारतींसाठी आवश्‍यक होती, तर आता १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींमध्ये स्वयंचलित लिफ्ट द्यावी लागणार आहे. 

१०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या प्रकल्पात फिटनेस सेंटर, पाळणाघर, लेटर बॉक्‍स रूम, लाँड्री रूम, कामगारांसाठी खोली, चालकांसाठी खोली बांधणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. 

यांत्रिक किंवा मॅकॅनाईज वाहनतळाची क्षमता गृहीत धरून आता पार्किंगला परवानगी देण्यात येणार नाही, तर प्रत्यक्षात वाहनतळाची क्षमता गृहीत धरण्यात येईल.