कामगारांच्या नियमित RT-PCR चाचणीबाबत गोंधळ; संदिग्ध आदेशांमुळे पोलिसांकडून अडवणूकीच्या तक्रारी

पुणे : उद्योगांमधील कामगारांची नियमितपणे एँटिजेन चाचणी केली तरी आता चालणार आहे. मात्र, कोरोनाची लक्षणे असलेल्या कामगारांची आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, एँटिजेन चाचण्यांचे किट मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हावेत, यासाठी उद्योग विभागानेही प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य सरकारने सुरवातीला कामगारांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचे बंधन घातले होते. मात्र, मोठ्या संख्येने कामगार असलेल्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आदी जिल्ह्यांत आरटीपीसीआर चाचणी करण्याची आरोग्य विभाग किंवा खासगी क्षेत्राची क्षमता नसल्याचे उघड झाले. तसेच कामगारांची नियमितपणे चाचणी कशी करणार, या बद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याबाबत राज्यातील बहुसंख्य उद्योग संघटनांनी आरटीपीसीआर चाचणीची सक्ती नसावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एँटिजेन चाचणीचा पर्याय उद्योगांना दिला आहे. तसेच ४५ वर्षांवरील कामगारांचे लसीकरण तातडीने करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार शहर आणि परिसरातील अनेक उद्योगांनी कामगारांची एँटिजेन चाचणी करण्यास सुरवात केली असली तरी, त्याचे किट पुरेशा संख्येने उपलब्ध होत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार आहे.

मात्र, घरेलू कामगार, ड्रायव्हर्स आदींना राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या आदेशात आरटीपीसीआर चाचणीतून वगळले आहे. मात्र, कामगारांसाठी अद्याप आदेश निघालेला नाही. उद्योग संघटनांबरोबर १४ एप्रिल झालेल्या बैठकीत वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलिस अधिकारी मात्र, आरटीपीसीआर चाचणी एवजी एँटिजेन चाचणी केली तरी चालेल, असे सांगत आहेत. विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश आदींचा समावेश होता. मात्र, त्यानंतरही पिंपरी चिंचवडमध्ये मात्र, पोलिस उद्योगांची अडवणूक करीत असल्याच्या तक्रारी आता वाढू लागल्या आहेत. एँटिजेन चाचणी दर किती दिवसांनी करायची, हेही राज्य सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. तसेच आरटीपीसीआर चाचणीसाठी ५०० रुपये तर एँटिजेन चाचणीसाठी १५० रुपये शुल्क राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवडसह बहुतके ठिकाणी लॅबचालक त्याचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याचे चित्र आहे.

अत्यावश्यक सेवा आणि आयात- निर्यातीशी संबंधित सुरू असलेले उत्पादन क्षेत्रातील पुणे आणि परिसरातील उद्योग : सुमारे २६ हजार, कामगारांची संख्या सुमारे ४ लाख

सुधीर मेहता (अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंड्स्ट्रीज ॲंड ॲग्रीकल्चर) : चेंबरने उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत कामगारांना आरटीपीसीआर चाचणी सक्ती नसेल, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोनाची लक्षणे असलेल्या कामगारांनी मात्र, आरटीपीसीआरची चाचणी करणे बंधनकारक असेल. तसेच उद्योगाच्या ठिकाणी राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन सगळ्यांनीच केले पाहिजे.

- संदीप बेलसरे (अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना) ः कोरोनाची लक्षणे असलेल्या कामगारांची आरटीपीसीआर चाचणी करणे योग्य आहे. परंतु, सरसकट कामगारांची चाचणी करणे अवघड आहे. आमची इच्छा असली तरी, त्यासाठीचा सेटअप उपलब्ध नाही. तसेच रिपोर्टही लगेच मिळत नाही. हे प्रशासन, पोलिसांनी लक्षात घ्यावे आणि सुरू असलेल्या उद्योगांना त्रास देऊ नये, अशी आमची नम्र विनंती आहे.

- सदाशिव सुरवसे (विभागीय सहसंचालक, उद्योग विभाग) : अनेक कंपन्या, कारखान्यांत ॲंटिजेन चाचणी सुरू झाली आहे. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. ॲंटिजेन चाचण्यांचे किट उद्योगांना उपलब्ध व्हावे, यासाठी आमच्या विभागाचाही प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

अशोक भगत (लघुउद्योजक) : कामगारांची सरकट आरटीपीसीआर चाचणी करणे शक्य नाही. चाचणी कोठे करायची, त्याचा रिपोर्ट कधी मिळणार, त्याचा खर्च आदी अनेक प्रश्न उदभवले आहेत. त्यामुळे चाचणीची सक्ती रद्द करावी. लक्षणे असलेल्या कामगारांची चाचणी केली जातेच. परंतु, चाचणीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या उद्योगांना आडकाठी करू नये.