पुणे : बांधकाम राडारोडा प्रकल्पाला बाधा

पुणे : घरात तयार होणारा ओला व सुका कचरा वेगळा करून न दिल्याने कचरा प्रकल्पावर समस्या निर्माण होते. तशीच समस्या महापालिकेच्या वाघोली येथील कन्स्ट्रक्शन वेस्ट (बांधकामाचा राडारोडा) प्रकल्पावर होत आहे. यात जुन्या इमारती पाडल्यानंतर तसेच नवीन बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारा सिमेंट काँक्रिट, खडी या कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. पण, तेथे सिमेंट काँक्रिटशिवाय माती, मुरूमच जास्त प्रमाणात असल्याने हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. गेल्या वर्षभरात केवळ १.२३ लाख मेट्रीक टन सिमेंट कॉँक्रिटवर प्रक्रिया झाली. तर तब्बल ४९.३७ लाख मेट्रीक टन कचरा मिश्र आल्याने तो खाणीत टाकून द्यावा लागला. (constroction material project Obstacle)

शहरात नवीन बांधकामे सुरू आहेत, त्याचप्रमाणे जुन्या झालेल्या इमारती पाडून तेथे नव्याने बांधकाम केले जाते. यातून तयार होणाऱ्या सिमेंट काँक्रिटचा भुगा जमिनीत जिरत नाही. तसेच स्लॅब किंवा पिलर तोडून निर्माण झालेला सिमेंट काँक्रिट, खडी शहरात कुठे टाकायची?, हा बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदारांपुढे मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे अनेकजण नदी, नाले, रस्त्याच्या कडेला किंवा मोकळ्या जागांमध्ये हा बांधकामातील कचरा फेकून देतात. त्यामुळे संबंधित जागा मालक, ठेकेदारांवर महापालिका कारवाई करते.

बिल्डरांचा कचरा जातो कुठे?

प्रक्रिया केलेल्या एक लाख २३ हजार मेट्रिक टनामध्ये ८० टक्के खडी व काँक्रिट पथ विभागाकडून आलेली आहे. शहरात रस्त्याचे मोठ्याप्रमाणात झालेले खोदकाम व डांबरी रस्त्यावरील खरडून काढलेले डांबर-खडी याचा समावेश आहे तर उर्वरित २० टक्के ‘एमएनजीएल’कडून गॅस पाइपलाइन टाकताना रस्ते खोदण्यात आले, त्याचा कचरा आहे. बांधकाम साइटवरील कचरा इथे आलेला नाही, अशी माहिती घनकचरा विभागाने दिली.

मार्च २०२० ते जुलै २०२१ या काळात या प्रकल्पावर ५० लाख ६० हजार मेट्रीक टन कचरा आला. त्यापैकी ४९ लाख ३७ हजार मेट्रीक टन कचरा सिमेंट, वाळू, वीटा, पीओपी, माती, मुरूमाचा होता. त्यावर प्रक्रिया न करता तो खाणीमध्ये लॅंडफिल करावा लागला तर सिमेंट काँक्रिटच्या एक लाख २३ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली.

- संजय धाराव, उप अभियंता

महापालिकेने काय केले...

• गेल्या वर्षी वाघोलीत अडीच एकरात सिमेंट काँक्रिटच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू केला

• यामध्ये सिमेंट व खडी बाजूला होते.

• यामध्ये सिमेंट व खडी बाजूला होते.

• प्रकल्प उभारणीस महापालिकेला कोणताही खर्च आला नाही.

• केवळ खासगी कंपनीस जागा उपलब्ध करून दिली.

• प्रक्रिया केलेला ७० टक्के कचरा ठेकेदाराकडे, तर ३० टक्के कचरा महापालिकेला दिला जातो