‘महारेरा’त दोन वर्षांत साडेसात हजार तक्रारी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 मे 2019

‘महारेरा’त तक्रारदारांना लवकर न्याय मिळत आहे. मात्र, प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालांची अंमलबजावणी तेवढ्या गतीने होताना दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल झाला तरी त्याला त्याचे पैसे मिळत नाही.
- ॲड. सुदीप केंजळकर, उपाध्यक्ष, रेरा प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन 

पिंपरी - बांधकाम क्षेत्राबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणात (महारेरा) आतापर्यंत ७ हजार ४६७ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील ४ हजार ५८३ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

इतर राज्यांच्या तुलनेत तक्रारींचे निराकरण करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महारेराच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र आणि दीव-दमण व दादरानगरच्या कार्यालयांत आतापर्यंत नोंदणीसाठी विकसक आणि एजंट मिळून ४१ हजार ९५ अर्ज आले होते. त्यातील ४० हजार ८६७ मान्य करण्यात आले असून त्यांची नोंदणी झाली आहे. ठरलेल्या काळात घराचा ताबा वेळेत दिला नाही, काही कारणास्तव घर खरेदी करणे शक्‍य नसल्याने टोकन म्हणून दिलेली रक्कम किंवा घरासाठी भरलेली पूर्ण रक्कम परत देण्यास बिल्डर टाळाटाळ करतात, या दोन प्रमुख तक्रारी ग्राहकांच्या वतीने प्राधिकरणाकडे येत आहेत.  

न्यायाधिकरणात दाखल झालेला खटला ६० दिवसांत निकाली काढावा, असा नियम आहे. त्यानुसार जवळपास ६३ टक्के दाव्यांचा निकाल लागत आहे. ग्राहकांबरोबर विकसकदेखील प्राधिकरणात दाद मागू शकतो. महारेराच्या कलम १७ नुसार फ्लॅट खरेदीदार वेळेत पैसे देत नसेल, दमदाटी करीत असेल, विनाकारण त्रास देत असेल तर विकसकदेखील ग्राहकाच्या विरोधात तक्रार देण्याची तरतूद आहे. आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने महारेरा देशात आघाडीवर आहे. महारेराचे संकेतस्थळही अद्ययावत आहे. 

येथील तक्रारींचा निपटाराही त्वरित केला जात आहे, अशी माहिती
 रेरा प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नीलेश बोराटे यांनी दिली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Construction Field Customer Maharera Complaint