आता कामगारांचेही होणार 'कल्याण'

पुणे - महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या स्थापनेस एक तप होऊनही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यश आले नाही. त्यामुळे बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना २९ योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

राज्यात २००७ मध्ये कामगार मंडळाची स्थापन झाली. त्याची धुरा त्या वेळी कामगार विभागाकडे सोपविली होती. पुरेसा निधी व कार्याची व्याप्ती लक्षात आल्यानंतर मंडळाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप हे मंडळ कामगार विभागाच्या कुबड्यांवर सुरू असून, त्याचा परिणाम कामगार आयुक्तालयाच्या कामावर होत आहे. मुळातच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी अन्‌ त्यात मंडळाची जबाबदारी असल्याने नेमका कोणाला न्याय द्यायचा, असा प्रश्‍न आयुक्तालयापुढे निर्माण झाला आहे. कामगारांची नोंदणी आणि त्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देणे ही दोन प्रमुख कामे सध्या आयुक्तालयाकडून केली जातात. नोंदणीची जबाबदारी इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहे. 

आयुक्तालयाने नोंदणी अधिकारी नियुक्त केले आहेत. तसेच, ठेकेदारी पद्धतीवर घेतलेल्या काही कर्मचाऱ्यांकडूनही मंडळाची कामे करून घेतली जात आहेत.

सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे त्रिपक्षीय मंडळाची पुनर्रचना २०१५ मध्ये केली. त्यानुसार अध्यक्षांसह तीन शासन प्रतिनिधी, तीन मालक प्रतिनिधी आणि तीन कामगार प्रतिनिधींची नियुक्ती झाली. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्येक जिल्ह्यात मंडळाचे काम चालविण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आली नाही. माथाडी मंडळाप्रमाणे बांधकाम कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज चालविणे गरजेचे आहे. मंडळ स्वायत्त झाले, तर त्यातील कामकाज प्रभावीपणे चालू शकेल. राजकीय हस्तक्षेपामुळे मंडळाचा वापर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी केला जात आहे, असा आरोप कामगारनेते नितीन पवार यांनी केला आहे.

अध्यक्षपदाची जबाबदारी आल्यापासून मंडळाचे कामकाज सुधारले आहे. २०१५ पर्यंत केवळ दोन लाख नोंदणी होती. सध्या १५ लाख कामगारांची नोंदणी झाली आहे. नऊ लाख कामगारांना योजनांचा लाभ दिला असून, चार लाख जणांना सेफ्टी किट वाटल्या आहेत. नोंदणीची प्रक्रिया सोपी केली आहे. लवकरच मंडळाचाही विस्तार करणार आहोत.
- ओमप्रकाश यादव, अध्यक्ष, कल्याणकारी मंडळ