घटस्फोटाच्या दाव्यासह अवास्तव मागण्या न्यायालयाने फेटाळल्या

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 जानेवारी 2020

लग्न झाल्यानंतर दोन मुले असताना घटस्फोट मिळावा म्हणून पतीने दाखल केलेला दावा येथील कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला आहे. दाव्यासह पतीने केलेल्या अवास्तव मागण्याही न्यायालयाने नामंजूर करीत पतीला झटका दिला आहे.

पुणे - लग्न झाल्यानंतर दोन मुले असताना घटस्फोट मिळावा म्हणून पतीने दाखल केलेला दावा येथील कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला आहे. दाव्यासह पतीने केलेल्या अवास्तव मागण्याही न्यायालयाने नामंजूर करीत पतीला झटका दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काही केल्या पत्नी घटस्फोट देत नाही. तसेच ती आपल्या धमक्‍यांनाही भीक घालत नाही म्हणून पतीने पत्नीला घराबाहेर काढण्याचा कट आखला. पत्नी राहात असलेल्या घरात मालक म्हणून घोषित करावे, पत्नीला राहत्या घरात येण्यास मनाई करावी, मुलांच्या पोषणासाठी पत्नीकडून पोटगी मिळावी, असा अर्ज पतीने दाव्यादरम्यान केले होते. मात्र, पत्नीची बाजू विचारत घेऊन न्यायालयाने सर्व अर्ज फेटाळले. 

पुणे : ट्रॅक्‍टरची ट्रॉली अंगावर पडून चालकाचा मृत्यू

पूनम आणि प्रतीक (नावे बदललेली) यांचे १९९८ मध्ये लग्न झाले होते. दोन मुलांच्या जन्मानंतर २००७ पासून त्यांच्यामध्ये टोकाचे वाद होऊ लागले. त्यामुळे ते स्वतंत्र राहत होते. वाद टोकाला गेल्याने प्रतीकने पूनमपासून घटस्फोट मिळावा म्हणून २०१२ मध्ये येथील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यामुळे पत्नीने पोटगीचा अर्ज केला होता. 

न्यायालयाने त्या वेळी पूनम यांना दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. पूनम यांचा घटस्फोट देण्याला ठाम विरोध होता. त्यामुळे प्रतीक यांनी पूनम यांना विविध प्रकारे धमकाविण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्या घाबरत नसल्याचे लक्षात येताच प्रतीक यांनी दावा सुरू असताना विविध प्रकारचे अर्ज न्यायालयात दाखल करीत पूनम यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. 

आठ वर्षे हा दावा न्यायालयात सुरू होता. पूनम या दोन्ही मुलांचे उज्ज्वल भविष्य घडवू शकते. पूनम सध्या फ्लॅटचे हप्ते भरत असल्याची बाब त्यांच्या वकील मीनाक्षी डिंबळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रतीक यांचा घटस्फोटाचा दावा आणि इतर सर्व अर्ज फेटाळून लावले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Court dismissed unreasonable demands including divorce claims