न्यायालयाचे निर्देश पाळावेत

पिंपरी - कचरा गोळा करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी पालिका प्रशासनाला सांगण्यात आले. त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या उपसूचना देण्यात येतील. मात्र, शक्‍य तितक्‍या लवकर याबाबतचा निर्णय राबवावा, अशी सूचना प्रशासनाला दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे सदस्य विलास मडिगेरी यांनी दिली.

स्थायी समितीच्या अध्यक्षा ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. कचरा घरोघरी जाऊन गोळा करून तो कचरा डेपोत नेऊन टाकण्याबाबतचा निर्णय गेल्या वर्षी २८ फेब्रुवारीला झाला होता. त्यानंतर त्या दोन ठेकेदारांऐवजी चार ठेकेदारांना काम देण्याचे स्थायी समितीने ठरविले. त्यासाठी निविदा मागविल्या. दरम्यानच्या काळात पहिल्या दोन्ही ठेकेदारांनी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. तो स्थायी समितीने मान्य केला. मात्र, त्यानंतरही दुसऱ्या वेळी मागविलेल्या निविदा उघडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यामुळे, पहिल्या दोन ठेकेदारांपैकी एक जण उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याच्या बाजूने निकाल लागला. याबाबतची सर्व माहिती प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मांडली व निर्णय घेण्याची सूचना केली. 

मडिगेरी म्हणाले, ‘‘पहिल्या दोन्ही ठेकेदारांनी दर कमी केले. ते स्थायी समितीने मान्य केले होते. त्या दराने व अटींनुसार त्यांना काम दिले जाईल. मध्यंतरीच्या काळात कचऱ्याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. काही नगरसेवकांनीही तक्रारी केल्या होत्या. आता कचरा गोळा करण्याची परिस्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे तातडीने या ठेकेदारांना काम देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.’’