न्यायालयाचा वेळ पोलिसांमुळे वाया

पुणे - बाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात गुन्ह्याचे तपास अधिकारी अर्धवट तयारी करून न्यायालयात जात असल्याने तेथे वेळ वाया जात आहे. आधीच अनेक खटल्यांच्या सुनावणीचा बोजा न्यायालयावर असताना त्याचा परिणाम इतर कामकाजावरही होत असल्याने याबाबत सरकारी वकिलांनीच पोलिसांकडे पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.

बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार वाढत आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये बव्हंशी ओळखीतलीच व्यक्ती आरोपी असते. वाढत्या गुन्ह्यांमुळे पालकांमध्ये असुरक्षेचे वातावरण निर्माण होत असल्याने अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली जाते. पीडितांना मानसिक आधार देऊन त्यांना धक्‍क्‍यातून सावरण्यासाठीही प्रयत्न केले जातात. 

समाजामध्ये असे प्रकार वाढत असताना पोलिसांचा ढिसाळपणा समोर आला आहे. आरोपी पकडल्यानंतर त्याला रिमांडसाठी घेऊन येताना उशिरा न्यायालयात येतात आणि कागदपत्र अपूर्ण असतात. त्याचा परिणाम कामकाजावर होतो. 

दुपारी अडीचच्यानंतर रिमांडसाठी आरोपी न्यायालयात आणणे आवश्‍यक असते, पण अनेक पोलिस ठाण्यांचे तपास अधिकारी दुपारी चारनंतर येतात. येण्यापूर्वी सरकारी वकील, न्यायालयातील पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी यांना कल्पाना देत नसल्याने नेमके किती गुन्ह्यांतील आरोपी रिमांडसाठी येणार आहेत याचा अंदाज संबंधित वकिलांना येत नाही. 

उशिरा आल्याने न्यायालयात सुरू असलेल्या इतर खटल्यांच्या सुनावण्या बाजूला ठेवून रिमांडसाठी प्रक्रिया सुरू करावी लागते. यामध्ये बराच वेळ जातो. शिवाय न्यायालयाच्या कामात बाधा येते.

या प्रकरणांचा तपास करणारे उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक यांनी रिमांडसाठी कागदपत्रे कोणती लागतात हे माहिती असते. तरीही पीडित व्यक्‍तीचा दाखला न आणणे, केस डायरी, गुन्ह्याच्या कलमांमध्ये वाढ करायची असेल तर त्याची कागदपत्रे, त्यानुसार पीडित व्यक्तीचा जबाब सोबत जोडलेला नसतो. त्याच प्रमाणे रिमांडसाठीचा अर्ज विशेष न्यायाधीशांच्या नावाने न करता न्यायदंडाधिकारी यांच्या नावाने केला जातो. न्यायालयाने हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पोलिसांची धावपळ होते. याबाबत अनेकदा सूचना देऊनही पोलिसांच्या कारभारात सुधारणा न झाल्याने विशेष न्यायालयातील सरकारी वकिलांनी पोलिसांना पत्र पाठवले आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर सरकारी वकिलांनी ही माहिती दिली. या पत्राची दखल घेऊन गुन्हे शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांनी रिमांडच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याचे लेखी आदेश सर्व पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना दिले आहेत.

आरोपींना आणण्यात उशीर
पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाकडून पोलिस कोठडी सुनावली जाते. त्याची कोठडी संपणार आहे हे पोलिसांना माहिती असते तरीही त्या आरोपीला न्यायालयात उशिरा आणले जाते. तसेच विशेष न्यायाधीशांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारी वकिलांना अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे देता येत नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.