सहकारी संस्थांवर कारवाईचा फास

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 सप्टेंबर 2019

लेखापरीक्षक न नेमल्यास कारवाई
लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेने वर्षभरात केलेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची नोंद केली जाते. दरवर्षी सर्वसाधारण सभेत पॅनेलवरील लेखापरीक्षक नेमण्याची तरतूद करण्यात येते. परंतु, ज्यांनी नेमणूक केली नाही अशा संस्थांवर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कलम ८१ नुसार कारवाईची तरतूद आहे.

पुणे - राज्यातील सव्वा लाख सहकारी संस्थांपैकी सुमारे ३० हजार संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान, वेळेत अहवाल सादर न करणाऱ्या लेखापरीक्षकाला पॅनेलवरून हटविण्याबरोबरच संस्थेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) तानाजी कवडे यांनी दिला आहे.

सहकारी संस्थांनी दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घेणे अपेक्षित आहे. तसेच, ३१ जुलैपर्यंत वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार संबंधित उपनिबंधक, जिल्हा किंवा विभागीय निबंधकांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ३१ जुलैनंतर वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची तरतूद नाही.

सहकार आयुक्‍त कार्यालयाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सव्वा लाख संस्थांकडून वैधानिक लेखापरीक्षण सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. 
त्यापैकी ३१ जुलैअखेर ३० हजार २५० सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. अहवाल सादर करण्याचे हे प्रमाण सुमारे २५ टक्‍के आहे.

ज्या संस्थांनी कालावधीत लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला नाही अशा संस्थांना सहकार खात्याकडून नोटीस बजावली जाते. लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थेच्या लेखापरीक्षकास पॅनेलवरून काढण्याची कारवाई केली जाते. तसेच, संचालक मंडळ बरखास्त कारवाईची तरतूदही कायद्यात आहे. 
- तानाजी कवडे, सहनिबंधक (लेखापरीक्षण)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Crime on Co-operative Society

टॅग्स