|
पुणे - 'तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत का दिलंत... कारण तुम्हाला या देशातला गैरव्यवहार संपावा आणि सदाचार वाढावा, असे वाटत होते. हो, त्यासाठीच सरकारने नोटाबंदीचे पाऊल उचलले आहे. ही नोटाबंदी म्हणजे आर्थिक क्षेत्रातील "स्वच्छता अभियान'च आहे. विरोधापेक्षा तुम्ही यात सहभागी झालात तर भारताला "सोने की चिडियॉं' बनवता येईल,'' असे मत केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाच्या आवारात केंद्र व राज्य सरकार आयोजित "डिजिधन मेळाव्या'त इराणी यांनी हिंदीबरोबरच मराठीतून नागरिकांशी संवाद साधला. "देशात भाषा अनेक आहेत; पण सर्व भाषांतील नागरिकांमधून एकच "टोन' कानावर पडत आहे, तो म्हणजे डिजिटल व्हायचंय, कॅशलेस व्हायचंय', असे सांगत त्यांनी भाषणाला सुरवात केली आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी "भीम ऍप', "यूपीआय', "ई-व्हॅलेट' अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहारावर अधिकाधिक भर द्या, असे आवाहन केले.
या वेळी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, नीती आयोगाचे सदस्य अनिलकुमार जैन, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला, नेमबाज राही सरनोबत, "शिक्षण प्रसारक मंडळी'चे ऍड. एस. के. जैन उपस्थित होते.
इराणी म्हणाल्या, 'खेळापेक्षा कॉमन वेल्थ गैरव्यवहाराची चर्चा आपल्याकडे झाली. कोळसा संपला म्हणून अर्धा भारत अंधारात राहिला. गैरव्यवहारामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे अवघड होऊन बसले. केंद्रातून पाठवलेल्या एक रुपयातले दहा पैसेच जनतेपर्यंत पोचायचे. हे चित्र बदलावे म्हणून जनता मोदींच्या पाठीशी आहे.'' भामरे म्हणाले, 'देशात क्रांती होते तेव्हा महाराष्ट्र सर्वांत पुढे असतो. नोटाबंदीच्या निर्णयातही महाराष्ट्राने हेच दाखवून दिले आहे.'' दरम्यान, कॅशलेस व्यवहारात सहभागी लोकांना "लकी ड्रॉ' पद्धतीने बॅंकांच्या माध्यमातून बक्षिसे देण्यात आली.
मुलींची विक्री थांबली
'नोटाबंदीमुळे काही साध्य होणार नाही, असे काहींना वाटत होते; पण अनेक चांगले बदल झाले आहेत. आदिवासी भागांत मुलींची विक्री व्हायची, ती या निर्णयामुळे थांबली. हवाला पन्नास टक्‍क्‍यांनी थांबला. इतकेच नव्हे, तर नक्षलवादी भागातल्या हिंसात्मक घटना 60 टक्‍क्‍यांनी थांबल्या. पाकिस्तानात होणारी खोट्या नोटांची छपाईसुद्धा बंद झाली, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,'' असे स्मृती इराणी यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायती "डिजिटल पेमेंट'साठी सक्षम
'महापालिकेपाठोपाठ नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायती "डिजिटल पेमेंट'साठी सक्षम करण्यावर आम्ही भर देत आहोत. त्यामुळेच सध्या बारामती, तळेगाव, दौंड, आळंदी, जेजुरी, राजगुरुनगर, जुन्नर, शिरूर, सासवड, लोणावळा या भागाबरोबरच माण, हिंजवडी, वाघोली, धायरी, उंड्री, पिरंगुट, नऱ्हे, भूगाव अशा गावांत "डिजिटल पेमेंट' प्रक्रिया सुरू झाली आहे,'' अशी माहिती सौरभ राव यांनी दिली.
|
