सायबर सुरक्षेसाठी डेडलाइन

पुणे - सायबर गुन्हेगारांपासून बॅंकांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) नागरी सहकारी बॅंकांना सायबर सुरक्षा यंत्रणा सक्तीची करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरी सहकारी बॅंकांनी परिपत्रक निघाल्यापासून तीन महिन्यांत सायबर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करायच्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्यासह देशभरातील वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांपासून ते खासगी, सहकारी व सरकारी बॅंकांपर्यंत अनेक बॅंकांना सायबर गुन्हेगारांनी कोट्यवधी रुपयांना गंडा घातल्याच्या घटना काही वर्षांत घडल्या आहेत. बॅंकेतील सायबर सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करून ठेवीदारांच्या विश्‍वासाशी होणारा खेळ थांबविण्यासाठी आरबीआयने ३१ डिसेंबरला परिपत्रक काढले.  त्याद्वारे नागरी सहकारी बॅंकांना सायबर सुरक्षा यंत्रणा सक्तीची करण्याची कडक भूमिका घेतली आहे. विशेषतः बॅंकेचे आकार व कार्यपद्धती लक्षात घेऊन आरबीआयने संबंधित बॅंकांना सायबर सुरक्षिततेचे कडे उभारण्यास प्राधान्य दिले आहे.

२५ कोटी रुपयांच्या आत व्यवहार असणाऱ्या बॅंकांना इंटरनेट, मोबाईल बॅंकिंगसाठी आरबीआयकडून मान्यता दिली जात नाही. त्याव्यतिरिक्तच्या अन्य सर्व बॅंकांसाठी सायबर सुरक्षितता निर्माण करणे सक्तीचे केले आहे. याबरोबरच खर्च न पेलवणाऱ्या बॅंकांनीही सायबर सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहावे, यासाठी त्यांना अधिकृत सायबर सिक्‍युरिटी सेंटरचा आधार देण्यात येणार आहे.

आरबीआयबरोबरच पोलिसही बॅंक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकतेसाठी भर देतात. तरीही, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास फटका बसतो. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी बॅंकांनी आरबीआय व पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे.
- जयराम पायगुडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस
 

सायबर सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक बॅंकांना सायबर गुन्हेगारांनी लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या ग्राहकांचे व अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. त्यामुळेच आरबीआयने बॅंकांना त्यांची सायबर सुरक्षा सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- ॲड. जयश्री नांगरे, सायबर कायदेतज्ज्ञ
 

ठेवीदारांचे हित जोपसण्यासाठीच आरबीआयने नागरी सहकारी बॅंकांना सायबर सुरक्षा यंत्रणा सक्तीची केली आहे. सायबर सुरक्षिततेमुळे बॅंकांवरील सायबर हल्ल्यांवर नियंत्रण येईल. त्यातून खातेदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करता येईल.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक फेडरेशन

चार स्तरांनुसार सायबर सुरक्षा 
स्तर एक - बॅंकांनी किमान प्राथमिक सायबर सुरक्षा निर्माण करणे
स्तर दोन - नेटबँकींवर भर देणाऱ्या बॅंकांनी अधिक काळजी घ्यावी
स्तर तीन - सर्वाधिक इंटरनेट वापर व एटीएम स्विच दुसऱ्यांना देणाऱ्या बॅंकांनी कडक व्यवस्था करणे आवश्‍यक
स्तर चार - डाटा सेंटर दुसऱ्या बॅंकांशी शेअर करणाऱ्या बॅंकांना उच्च प्रतीची सायबर सुरक्षाव्यवस्था

बंधनकारक
नागरी सहकारी बॅंका 
देशात - १,५५१
राज्यात - ४९७
पुण्यात - ५२