|
पुणे - आपल्या सर्वांच्या घरातील स्वच्छतागृह आणि बाथरूममधून दररोज बाहेर पडणारे 347 दशलक्ष लिटर सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळातर्फे (एमपीसीबी) पुणे महापालिकेला दररोज 34 लाख 70 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. आतापर्यंत 15 कोटी रुपयांचा दंड मंडळाने वसूल केला आहे.
महापालिका हद्दीतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर प्रक्रिया करूनच ते नदीत सोडण्याचे बंधन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर घालण्यात आले आहे. मात्र, याबाबत पुण्यासह राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था फक्त कागदी घोडे नाचविताना दिसतात. प्रत्यक्षात हे सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने त्याचा परिणाम नदीच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यातून जलप्रदूषण वाढते.
त्यामुळे अशा सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याच्या प्रत्येक लिटरमागे प्रतिदिन दंड आकारण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला हा दंड आकारला जात असल्याची माहिती "एमपीसीबी'तर्फे देण्यात आली.
'एमपीसीबी'ने काय केले?
नदीपात्रातील पाणी पिण्यासाठीच काय; पण उद्योगाच्या वापरासाठीही योग्य नाही, असा अहवाल "एमपीसीबी'ने राज्य सरकारला सादर केला आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात पाणी सोडले जात असल्याने पाण्यातील प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे, हे निरीक्षण यात नोंदविण्यात आले आहे. त्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या आहेत.
महापालिकेने काय केले?
नदीकाठची पाहणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे, याबाबतचा अहवाल यातून तयार केला जाणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जपानच्या जायका संस्थेतर्फे अर्थसाह्य मिळणार आहे. त्याअंतर्गत 25.99 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
केंद्राकडूनही निधी
राष्ट्रीय नदी कृती कार्यक्रमांतर्गत पुण्यात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संचालनालयाने (एनआरसीडी) महापालिकेसाठी नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत 990.26 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून शहरात 11 नवीन शुद्धीकरण केंद्रे प्रस्तावित असून, दर दिवशी 369 दशलक्ष लिटर पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता असेल.
मुठा नदीची सद्यःस्थिती
- खडकवासला ते शिवाजीनगर या 16 किलोमीटरच्या दरम्यान पाण्याच्या नोंदी घेण्यात आल्या.
- नदी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात असल्याने मुठेला वाचविण्यासाठी पहिले प्राधान्यक्रम दिले आहे.
- नदीकाठावर कोणताही उद्योग नसूनही फक्त सांडपाणी सोडल्याने नदी प्रदूषित होत आहे.
- बायोकेमिकल ऑक्‍सिजन डिमांड (बीओडी)चे प्रमाण मानकापेक्षा अधिक नोंदले गेले.
'नदी प्रदूषण नियंत्रित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. पण, वारंवार सूचना देऊनही पुणे महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प पुरेशा प्रमाणात कार्यान्वित केले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तसेच, महापालिकेच्या विरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल केला आहे.''
- दिलीप खेडकर, प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे विभाग.
|
