दर्शनबारीबाबत सामोपचाराने निर्णय

आळंदी - कार्तिकी वारीत वारकऱ्यांची दर्शनासाठीची गैरसोय होणार नाही.  दर्शनबारीबाबत जागामालकांशी चर्चा करून सामोपचाराने निर्णय घेऊ. जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांची प्रशासकीय बैठक शनिवारी (ता.२४) झाल्यानंतरच याबाबत निर्णय होईल, असे प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी आळंदीत सांगितले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दर्शनबारीच्या वादग्रस्त जागेची पाहणी केली. 

दर्शनबारीच्या जागेवरील आरक्षण मुख्यमंत्री स्तरावर उठविण्यात आले. त्यानंतर माजी नगरसेवक डी. डी. भोसले आणि त्यांचा मुलगा मृदुल भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये ‘जैसे थे’चा आदेश देण्यात आला. यामुळे यंदाच्या वारीत दर्शनबारी कुठे बांधायची, याचा पेच निर्माण झाला. याबाबत आज आळंदी पालिका कार्यालयात बैठक झाली. या वेळी तहसीलदार सुचित्रा आमले, सहायक पोलिस आयुक्त आसलटवार, पोलिस निरीक्षक रवींद्र चौधर, आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त ॲड. विकास ढगे, डॉ. अभय टिळक, नगराध्यक्ष वैजयंता उमरगेकर, उपनगराक्ष सचिन गिलबिले आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट
जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी आज वादग्रस्त जागेत भेट दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजित शनिवारच्या (ता. २४) आळंदीतील दौऱ्यासाठीच्या हेलिपॅडसाठीच्या जागेकरिता विश्रांतवडी आणि एसटी स्थानकाच्या जागेची पाहणी केली.

पोलिसांच्या जागेचा प्रश्न
आळंदीत बंदोबस्तासाठी सुमारे सतराशे पोलिस कार्तिकी वारीत येणार आहेत. त्यांच्या राहण्याची सोय दर वर्षी चावडी चौकातील पालिकेच्या शाळेत केली जाते. मात्र, यंदा ही शाळा देता येणार नसल्याचे कारण सांगून वारक-यांना त्याठिकाणी सोय केल्याची माहिती आळंदी नगराध्यक्षा वैजयंता उमरगेकर यांनी दिली. यामुळे बंदोबस्तासाठी येणा-या पोलिसांच्या जागेचा प्रश्नही यंदाच्या वर्षी दर्शनबारीसोबत निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

कार्तिकी वारीत लाखोंच्या संख्येने वारकरी येतात. त्यांच्या दर्शनाच्या सोयीसाठी सुसज्ज दर्शनबारी करण्यासाठीच्या जागेचा वाद न्यायालयात आहे. यामुळे जागामालकांशी संवाद साधू. मात्र, अपरिहार्यता आल्यास प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेऊन पोलिस आणि महसूल खात्याचा अधिकार वापरून वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी दर्शनबारी उभारू. 
-आयुष प्रसाद, प्रांताधिकारी