कर्णबधिर युवकांना राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे दिलासा

पुणे - विविध मागण्यांसाठी दोन दिवसांपासून उपाशीपोटी आंदोलनाला बसलेल्या कर्णबधिर युवकांच्या बहुतांशी मागण्या राज्य सरकारने मंजूर केल्या आहेत. काही मागण्यांबाबत विधिमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी कर्णबधिर संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही आश्‍वासन राज्य सरकारने मंगळवारी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेत असल्याचे कर्णबधिर युवकांनी जाहीर केले.

कर्णबधिर युवकांच्या मोर्चावर पोलिसांनी सोमवारी केलेल्या लाठीमाराचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केलेले निवेदन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे यांनी आंदोलक युवकांसमोर ते वाचून दाखविले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. तत्पूर्वी या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यमंत्री कांबळे यांना तातडीने पुण्यात पाठविले. मंगळवारी पहाटे अडीच वाजता कांबळे यांनी युवकांची भेट घेतली. त्या वेळी सांकेतिक भाषेत संवाद साधू शकेल, असा मदतनीस उपलब्ध नसल्यामुळे चर्चा झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा सकाळी अकराच्या सुमारास चर्चा सुरू झाली. कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे यांनी सुरवातीला प्रवेशद्वारावर पोलिस बंदोबस्तात चर्चा केली. त्यात कर्णबधिरांच्या मागण्या राज्य सरकारने मंजूर केल्याचे आश्‍वासन दिले. युवकांनी मात्र, त्याबाबतचा आदेश लगेच जाहीर करा, अशी मागणी केली. त्या बाबत चर्चा करण्यासाठी कांबळे आणि युवकांचे शिष्टमंडळ समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात गेले. दुपारपर्यंत तेथे चर्चा सुरू होती. आंदोलकांच्या मागण्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली असून बडोले या बाबत विधानसभेत निवेदन दुपारी करणार आहेत, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार त्यांचे निवेदन जाहीर झाल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

मंगळवारीही सुमारे एक हजार युवक परिसरात होते. पोलिसांनीही कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. अनेक युवकांनी मागण्या मंजूर झाल्याशिवाय जेवण घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला. पोटात अन्नाचा कणही नसल्याने यातील दोन आंदोलकांना सकाळी चक्कर आली होती. त्यांना उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, शीख समाजातील काही नागरिकांनी या युवकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही या युवकांनी विरोध केला. या युवकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसोबत अनेक संघटनांचे पदाधिकारी, सामान्य नागरिकही येत होते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आंदोलनासाठी आलेले कर्णबधिर युवक त्यांचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार, नातेवाइकांसोबत व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधून सांकेतिक भाषेत आंदोलनाची माहिती देताना दिसत होते. 

 मागण्या झाल्या मान्य 
लातूर व नाशिक विभागात दिव्यांगांसाठी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू करणार
सामान्य शासकीय शाळांत सांकेतिक भाषा तज्ज्ञाची नियुक्ती करणार 
प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नियुक्ती करणार 
मूकबधिर युवकास वाहन चालविण्याचा परवाना मिळणार 

गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया गुंडाळली 
आंदोलन करणाऱ्या युवकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया बंडगार्डन पोलिसांनी सोमवारी रात्री सुरू केली होती. शासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याचा, बेकायदेशीरपणे जमाव जमवून गोंधळ घालणे, बेकायदेशीरपणे मोर्चा काढणे, जमाव जमवणे आदी कलमांनुसार पोलिस गुन्हा दाखल करणार होते. परंतु, लाठीमारामुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ आणि पुन्हा गुन्हा दाखल झाल्यास, तो वाढेल हे लक्षात घेऊन कर्णबधिर युवकांवर गुन्हा दाखल करू नका, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला अन त्यानंतर शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय रद्द केला.  

​'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto