अनुदानासह साखर निर्यातीचा निर्णय आश्वासक  

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 ऑगस्ट 2019

शिल्लक साखरेचे ओझे डोक्‍यावर घेऊन चाललेल्या साखर कारखानदारीला केंद्र सरकारने घेतलेला अनुदानासह साखर निर्यातीचा निर्णय आश्वासक आधार ठरणार आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून सावधपणे स्वागत होत असून काटेकोर अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

सोमेश्वरनगर (पुणे) : शिल्लक साखरेचे ओझे डोक्‍यावर घेऊन चाललेल्या साखर कारखानदारीला केंद्र सरकारने घेतलेला अनुदानासह साखर निर्यातीचा निर्णय आश्वासक आधार ठरणार आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून सावधपणे स्वागत होत असून काटेकोर अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

सध्या आंतरराष्ट्रीय दर नीचांकी पातळीवर असल्याने काहीसा तोटा सहन करून निर्यात करावी लागणार आहे. देशात 1 ऑक्‍टोबरला सुमारे 142 लाख टनांचा शिल्लक साखर साठा राहणार आहे. पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साठ लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय निर्यातीसाठी 10440 रुपये प्रतिटन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी 6 हजार 268 कोटींची तरतूद केली आहे. ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. 

देशाची गरज 260 लाख टनांची असताना चालू हंगामात 330 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्यामुळे हंगाम सुरू होताना 142 लाख टनांचा शिल्लक साखरेचा बोजा कारखान्यांच्या डोक्‍यावर आहे. तो 40 ते 50 लाख टनांपर्यंत अपेक्षित असतो. शिवाय येत्या हंगामातही 280 लाख टन साखरनिर्मितीचा अंदाज आहे. परिणामी आधीच अडचणीत आलेले कारखाने मोडकळीस निघण्याची शक्‍यता होती. 

28 ऑगस्टला आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर 314 डॉलर प्रतिटन होते. भारताच्या निर्णयाने दर आज 304 डॉलरवर म्हणजेच प्रतिक्विंटल 2175 रुपयांवर येऊन ठेपले. निर्यातीसाठी अंतरानुसार प्रतिक्विंटल 250 ते 300 रुपये खर्च येतो. त्यामुळे निर्यातीस प्रतिक्विंटल 1900 रुपयांच्या आसपास दर मिळू शकतो. त्यामध्ये प्रतिक्विंटल 1044 रुपये अनुदानाचा समावेश केल्यास 2900 ते 2950 रुपयांच्या आसपास दर मिळेल.  
 
निर्यातीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो. अनुदानात मात्र आणखी दोन-अडीचशे रुपये प्रतिक्विंटल वाढ अपेक्षित आहे. मागील वर्षाच्या निर्यातीचे अनुदान अद्याप मिळालेच नाही. आगामी हंगामात निर्यात झाली की लगेच अनुदान मिळावे. ते थेट शेतकऱ्यांना दिले तरी चालेल, असे घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अशोक पवार यांनी सांगितले. 
 
अतिरिक्त साखरसाठ्यावर निर्यात हाच उतारा असल्याने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोठा साठा बाहेर जाऊन देशांतर्गत दर टिकून राहतील. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मिळेल. याआधीचे यूपीए सरकार कारखान्यांच्या फायद्यासाठी पॅकेज देत होते, असे   पुणे बाजार समितीचे
माजी मुख्य प्रशासक  दिलीप खैरे यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Decision to export sugar with subsidy promising