...म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक

पुणे : मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशीचा गजर देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. हे मंत्रालय खरेदी करीत असलेल्या मशिन्समध्ये स्थानिक उद्योगांना डावलून परदेशातील कंपन्यांना पायघड्या घातल्या जात आहेत, याबद्दल उद्योजकांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्राला खरेदी तूर्त थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. पुण्यातील एका उद्योजकानेही याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ आणि कंपन्यांना मशीन टूल्स पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात 15 टूल रूम आणि ट्रेनिंग सेंटर्स यापूर्वीच तयार केले आहेत. त्यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांची विविध मशीन टूल्स आणि मेजरिंग मशिन्स खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने निविदा मागविल्या आहेत. त्यातील अटी परदेशातील कंपन्यांना पूरक असून, देशातील एकही लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील त्यात पात्र ठरणार नाही, अशा पद्धतीने त्या तयार करण्यात आल्या आहेत. याबाबत महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांना तीन वेळा साकडे घातले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

तसेच या निविदेविरोधात राजकोटमधील मॅकपॉवर, बंगळूरूमधील भारत फ्रिटज वॉर्नर (बीएफडब्ल्यू) आणि पुण्यातील ऍक्युरेट गेजिंग एँड इन्स्ट्रूमेंटस या कंपन्यांनी संबंधित मंत्रालयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यात मॅकपॉवरच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला असून, तोपर्यंत मशिन्सची खरेदी करण्यात येऊ नये, असा आदेश सोमवारी दिला आहे. अन्य दोन याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान, याबाबत केंद्रीयमंत्री गडकरी यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात देशातील कंपन्यांची मशीन टूल्स अमेरिका, जर्मनी, इटली व रशियालही निर्यात होत आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना मदत करण्यासाठी आता  मंत्रिस्तरावरूनच तातडीने हालचाली होणे गरजेचे आहे. भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या मशीन टूल्सच्या दर्जाबद्दल काही संशय असेल तर, सेंट्रल टूल्स मशीन इन्स्टिट्यूट (सीएमटीआय), नॅशनल फिजिकल लॅब (एनपीएल) आणि इंडियन मशीन टूल मॅन्यफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयएमटीएमए) यांची संयुक्त समिती स्थापन करून खात्री करून घ्यावी, असेही म्हटले आहे. 
----------------------
निविदा प्रक्रियेत एकही भारतीय कंपनी पात्र कशी ठरू शकत नाही, याचे आम्हाला नवल वाटते. या बाबत पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी आमच्या संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच भारतीय उद्योगांना संधी मिळावी म्हणून संबंधित मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. 

- इंद्रदेव बाबू, अध्यक्ष - इंडियन मशीन टूल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, (आयएमटीएमए) बंगळुरू.
------------------------
देशातील कंपन्यांची उत्पादने पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत चांगल्या दर्जाची असून त्यांची किंमतही कमी आहे. देशातील लघु व मध्यम उद्योजक सुमारे 1400 प्रकारची मशीन टुल्स जीई, कावासकी, बार्क अॅंड व्हिएसएससी, वोक्सवॅगन, टाटा, बोश्च आदी राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पुरवित आहेत. ही उत्पादने परदेशातही निर्यात होतात. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना संधी मिळाली पाहिजे.

- विक्रम साळुंखे, अॅक्युरेट गेजिंग एँड इन्स्ट्रूमेंटस कंपनी, पुणे.