राजकीय सभांसाठी मैदाने भेदभाव न करता देण्याची मागणी 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 मार्च 2019

पुणे : केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार व इतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने प्रत्येक शहरांमध्ये राजकीय प्रचार सभा घेण्यासाठी मोकळी मैदाने निश्‍चित करावी. संबंधित मैदाने निवडणूक काळात सर्व पक्षांना सभा घेण्यासाठी भेदभाव न करता द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे

पुणे : केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार व इतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने प्रत्येक शहरांमध्ये राजकीय प्रचार सभा घेण्यासाठी मोकळी मैदाने निश्‍चित करावी. संबंधित मैदाने निवडणूक काळात सर्व पक्षांना सभा घेण्यासाठी भेदभाव न करता द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे आणि राजकीय विचारवंत डॉ. विश्‍वंभर चौधरी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्यायपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे. सर्वांना मैदान मिळाले तरच सभा स्वातंत्र्य व राजकीय विचार स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होईल, असे मांडणारी ही पहिलीच याचिका आहे. कोणत्याही असंबद्ध कारणासाठी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांनी सभेची परवानगी नाकारू नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पोलिस महासंचालक याचिकेत प्रतिवादी आहेत. निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. तसेच ताकदवान व सत्ताधारी पक्ष इतरांच्या सभांना पोलिसांच्या मदतीने परवानगी नाकारून राजकीय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दबाव आणतात, असा आरोप सिद्ध करण्यासाठी याचिकेतून पाच घटनांची प्रातिनिधिक उदाहरणे देण्यात आली आहेत. 

लोकशाहीचा आत्मा व जिवंतपणा कायम ठेवणारा गाभा म्हणून अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण न्यायालयाने करावे, अशी आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. पोलिस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर निदान निवडणूक काळात स्पष्ट बंधने असण्याची गरज आहे. याचिकेतून येणारा निर्णय निवडणूक काळात सर्वांना भेदभावमुक्त राजकीय अभिव्यक्ती असावी, असा व्यापक विचार प्रस्थापित करणारा असेल, असा विश्वास याचिकाकर्ते डॉ. विश्‍वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केला. 

ऐन वेळी मिळते परवानगी 
आपल्याला धोकादायक ठरतील अशा इतर राजकीय नेत्यांची भाषणे होऊच नयेत. पोलिसांनी परवानगी दिली तरीही ती इतकी वेळेवर द्यायची की त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सभेचा निरोप वेळेवर नाही. असे नियोजन केले जाते. कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलिसांना कोणाच्याही भाषणांना परवानगी नाकारण्याचे अधिकार नाहीत. मतदारांना सर्व पक्षांचे विचार त्यांच्या जाहीर भाषणांमधून ऐकायला मिळाले पाहिजे. त्यानुसार कुणाला मत द्यायचे हे ठरविण्याचा मतदारांचा हक्क आहे, असे याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी सांगितले. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand for non-discrimination grounds for political Meeting