कोरोना पश्‍चात यापुढे वकिली व्यवसायाच्या परिसीमा पूर्णपणे बदलून जाणार आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू केल्यास पक्षकार आणि वकिलांचा वेळ, श्रम आणि पैशांची बचत होईल. ऍक्‍च्युअल ऐवजी व्हर्च्युअल कार्यपद्धतीचा वापर केल्यास चांगला परिणाम जाणवेल. - ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार, विश्‍वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन
पुणे: धर्मादाय सहआयुक्‍त कार्यालयामध्ये पक्षकारांच्या गर्दीमुळे वकिलांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर धर्मादाय सहआयुक्‍त कार्यालयातील अर्ध न्यायिक प्रकरणांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
कोरोनामुळे कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाल्याने अनिर्णित प्रकरणे वाढली आहेत. पुणे विभागीय कार्यालयांतर्गत पुण्यासह सोलापूर, सातारा आणि नगर या चार जिल्ह्यांचा समावेश होतो. पुणे जिल्ह्याचा कार्यभार सांभाळण्यास एक उपायुक्त व तीन सहायक आयुक्त आहेत. तसेच, सर्व जिल्ह्यांतील अपिलीय कामे आणि संस्थांच्या जमीन विक्री, कर्ज प्रकरणांना मंजुरी, विश्वस्तांवरील दंडात्मक कारवाई यासाठी एक विभागीय सह आयुक्तांचे पद आहे. ही व्याप्ती मोठी असल्यामुळे पक्षकार व वकिलांचा मोठा वावर असतो. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक नियमावलींचे काटेकोर पालन करणे अवघड होणार आहे.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
राज्यातील धर्मादाय कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने कामकाज सुरू करण्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी नुकतेच परिपत्रक काढले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पक्षकार, वकील आणि अधिकाऱ्यांवर येणारा कामाचा मोठा ताण व्हीसीद्वारे सुनावणीमुळे कमी होईल. पक्षकार आणि वकिलांचा प्रवासाचा वेळ, श्रम आणि पैशांची मोठी बचत होणार आहे. परंतु पायाभूत सुविधांअभावी कामकाज क्षमतेने सुरू झालेले नाही. पूर्ण कार्यक्षमतेने कामकाज झाल्यास निर्णय प्रक्रिया जलद होणार आहे.
