‘देवदूत’ची चाके आणखी खोलात

पुणे - पुणे महापालिकेच्या ‘देवदूत’ योजनेची चाके आणखी खोलात गेल्याचे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापौर आणि आयुक्तांसमोर केलेल्या खुलाशावरून स्पष्ट झाले आहे. ‘देवदूत’च्या वाहनांना ‘मर्सिडीज बेंझ’चे इंजिन असल्याने या वाहनांसाठी मूळ किंमत म्हणून एक कोटी ८४ लाख रुपये दिले आहेत, असे स्पष्टीकरण विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांनी केले. तेव्हा खरोखरीच या कंपनीचे इंजिन बसविल्याची पाहणी केली का, या प्रश्‍नावर मात्र सोनुने यांनी फिरवाफिरवी केली.

आपत्ती निवारणाच्या ‘देवदूत’ योजनेतील वाहन खरेदी, देखभालीत गेल्या दीड वर्षात २५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून, महापालिका 

प्रशासनाकडून आणखी १०९ कोटींचा खर्च करण्यात येणार होता. त्यानंतर नवी वाहन आणि ठेकेदाराची बिले थांबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. ही बाब उघड होताच महापालिकेत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यावर प्रशासनाने सारवासारव सुरू केली आहे. योजनेबाबत महापौर मुक्ता टिळक, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला. ‘देवदूत’साठी सहा वाहने ११ कोटी ४२ लाखांत का खरेदी केली? यावर सोनुने यांनी खुलासा केला.

ते म्हणाले, ‘‘आपत्ती निवारणाच्या कामातील विभागांच्या सहमतीनुसार ही वाहने घेतली आहेत. त्यास ‘मर्सिडीज बेंझ’चे इंजिन असल्याने त्यानुसार ही किंमत दिली आहे. या वाहनांत आपत्ती निवारणासाठी आवश्‍यक यंत्रणा आहे. तिच्या देखभालीचा खर्च अधिक असल्याने ठेकेदाराला एका गाडीमागे दरमहा दहा लाख रुपये दिले जातात.’’

‘या वाहनांत ‘मर्सिडीज बेंझ’चे इंजिन आहे का, हे पाहता येईल,’’ असे राव म्हणाले.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसारच योजना
‘देवदूत’ योजना वादग्रस्त ठरल्यानंतर ती राज्य सरकारच्या आदेशानुसारच राबविण्यात येत असल्याचे सांगत महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी योजनेचा वाद सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. या वाहनांची किंमत सरकारनेच ठरविली असून, त्यानुसार पैसे मोजल्याचे राव आणि सोनुने यांनी सांगितले. अन्य शहरांत याच दराने योजना राबविली जात असल्याचा दाखला राव आणि सोनुने यांनी या वेळी दिला.

योजना राबविण्यासाठी नगरसेवक पत्र देऊ शकतात. निधीची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्या राबविण्यात येतात. तसेच पत्र महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिले आहे. त्यावर संबंधित विभागाने कार्यवाही केलेली नाही. ‘देवदूत’ योजनेची चौकशी येत्या चार दिवसांत होईल. त्यानंतर तिची उपयुक्तता, त्यावरील खर्च पाहून अंमलबजावणीचा विचार करू. योजना आणि खर्चात त्रुटी आढळल्यास दोंषीवर कारवाई होईल.
- सौरभ राव, आयुक्त, पुणे महापालिका

महापौर टिळक यांनी दिलेल्या पत्रानुसार नऊपैकी काही वाहनांची खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याला एस्टिमेट कमिटीची मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी संबंधित खात्याचा अभिप्राय घेतला आहे. मात्र, ही प्रक्रिया आता थांबविण्यात आली आहे. 
- सुनील गायकवाड, उपायुक्त (तांत्रिक), पुणे महापालिका