राजगुरुनगरचा विकास आराखडा लालफितीत  

राजगुरुनगर (पुणे) : राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या विकास आराखड्याच्या (डीपी) सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या असताना अद्यापही सरकारदरबारी तो प्रलंबित आहे. विकास योजना मंजुरीची विहित मुदत तर संपलीच; पण वाढीव मुदतही संपत आली आहे. नगरपरिषद होऊन पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही विकास योजना तयार नसल्याने शहर अनेक लाभांपासून आणि सुनियोजित विकासापासून वंचित आहे. 

नगरपरिषदेचा पहिला विकास आराखडा नगररचना विभागाने नगरपरिषदेकडे अडीच वर्षांपूर्वी सुपूर्त केला. नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून तो प्रसिद्ध केला. त्यानंतर नियोजन समिती गठित करण्यात आली. त्या समितीकडे आलेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन पूर्वप्रसिद्ध केलेल्या आराखड्यात अनेक बदल, दुरुस्त्या करून, अहवाल तयार करण्यात आला. तो अहवाल नियोजन समितीकडून नगररचना विभागाला सादर करण्यात आला. त्यानंतर विभागाकडून विकास योजनेचा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविला गेला. 

तेव्हापासून तो आराखडा मंत्रालयात पडून आहे. त्यानंतर वर्षभराने सरकारकडे सादर केलेल्या आराखडा सादरीकरणात काही गंभीर त्रुटी राहिल्याचे लक्षात आले. नगरपरिषद प्रशासनाने त्यांची पूर्तता केली आहे. पण, त्यानंतरही त्याला सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही. नगरपरिषद भाजपकडे असल्याने सहज मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, तसे झाले नाही. सरकारमान्यतेनंतर विकास आराखडा लागू झाल्यावर त्यातील नियोजित कामे करण्यासाठी आणि निधी मागण्यासाठी नगरपरिषद सज्ज होईल. यापुढची विकासकामे आणि बांधकामे आराखड्यात सुचविलेल्या "झोन'प्रमाणे होतील. 

आराखड्यात बाजारतळ, पार्किंग ठिकाणे, सांस्कृतिक सभागृह, शाळा, दवाखाने, मैदाने, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, उद्याने, मलनिस्सारण प्रकल्प, मच्छी मार्केट, अग्निशामक दल केंद्र, हॉकर्स झोन इत्यादी सार्वजनिक कामांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. ही सार्वजनिक कामे करता येतील. आराखड्याप्रमाणे आत्ताच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण होईल, तसेच नवीन रस्तेही अस्तित्वात येतील. एकंदरीत, नियंत्रित विकासाला सुरुवात होऊ शकेल, म्हणून विकास योजना मंजूर होणे गरजेचे आहे. 
 
सर्व पूर्तता होऊन विकास योजनेचा आराखडा सरकारकडे सादर करण्यात आलेला आहे. सरकारचे उच्चपदस्थ अधिकारी व मंत्री मिळून जी उच्चाधिकार समिती असते, त्या समितीची बैठक होऊन याबाबत मंत्रालयपातळीवर निर्णय होत असतो. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होऊन योजना लागू होते. याबाबत उच्चाधिकार समिती बैठक न झाल्यामुळे निर्णय राहिला आहे. आता सरकारस्थापनेनंतर याबाबत आम्ही पाठपुरावा करू. 
- शिवाजी मांदळे, नगराध्यक्ष, राजगुरुनगर