जाहीरनाम्यातील विकासाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष

पुणे - शहराचे अनेक प्रश्‍न केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पडून असताना आणि महापालिकेच्या पातळीवरून करायच्या अनेक योजनाही धीम्या गतीने सुरू असताना त्याबाबत प्रमुख राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये कोणते आश्‍वासन देणार, याबाबत आता औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.

विशेषतः मेट्रो, विकास आराखडा, बीडीपी, कचरा प्रकल्प, शहराचा वाढीव पाणीसाठा आदी प्रश्‍नांबाबत हे पक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. शहराच्या प्रलंबित प्रश्‍नांची संख्या वाढत असताना त्याची तड लावण्याचा वेग अत्यल्प असल्याचा पुणेकरांचा अनुभव आहे. विकास आराखडा जूनपर्यंत मंजूर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती, तर ‘मेट्रोचे भूमिपूजन दसऱ्यापूर्वी करू’, असेही त्यांनी म्हटले होते; परंतु या दोन्हीला मुहूर्त अद्याप मिळालेला नाही. पीएमपीसाठी अडीच एफएसआय मंजूर करण्याचा प्रश्‍नही राज्य सरकारकडे लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे. शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार असले तरी पुणेकरांच्या प्रश्‍नांसाठी एकत्रितपणे त्यांनी पाठपुरावा केल्याचे अभावानेच दिसले आहे. शहराच्या विकासासाठी प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी ‘सकाळ’ने वारंवार आवाज उठविला आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठकही सातत्याने घेतली आहे. शहरातील बहुतांशी प्रश्‍न महापालिका आणि राज्य सरकारशी संबंधित आहेत. तरीही समाविष्ट गावांतील विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, टीपी स्कीमची अंमलबजावणी करणे, हे महापालिकेच्या थेट अखत्यारीतील विषयही अनेक महिने रेंगाळले आहेत. कचरा प्रकल्पांसाठीच्या जागा, बीडीपीचा मोबदला, झोपडपट्टी पुनर्वसनाची सुधारित नियमावली आदी राज्य सरकारकडील प्रश्‍नांसाठी पाठपुरावा झाल्यास ते सुटू शकतात.

नव्या योजनांना प्राधान्य मिळतानाच जुन्या आणि प्रलंबित प्रश्‍नांचीही सोडवणूक व्हावी, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे.

पुण्याच्या विकासाचे मुद्दे 

• शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखड्याला मंजुरी मिळणे 
• डेव्हलपमेंट टीडीआरद्वारे विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करणे 
• नगर नियोजन योजनांची (टीपी स्कीम) अंमलबजावणी करणे 
• समाविष्ट गावांतील विकास आराखड्याची अंमलबजावणी वेगाने करणे 
• सर्वंकष वाहतूक आराखड्याची (सीएमपी) अंमलबजावणी करणे 
• उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी भूसंपादन सुरू करणे 
• पर्यटन केंद्राची उभारणी करणे 
• महिलांसाठी रस्त्यांवरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणे 
• मेट्रोचे भूमिपूजन करणे
• कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी हद्दीबाहेरील जागा मिळविणे 
• जैववैविध्य आरक्षणाचा (बीडीपी) मोबदला मिळणे 
• ससूनच्या धर्तीवर सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी चार रुग्णालये उभारणे 
• एसआरएच्या नियमावलीतील त्रुटी दूर करणे 
• रिंग रोड आणि रिंग रेल्वेची अंमलबजावणी 
• पीएमपी सक्षम करण्यासाठी अडीच एफएसआय आवश्‍यक 
• नदीसुधार व नदीकाठ विकसनासाठी योजनांची अंमलबजावणी करणे 
• पुण्याचा पाणीसाठा वाढवून घेणे.