शाळांचा ‘तास’ किती लांबविणार...

कोरोनाच्या काळात शाळा बंद झाल्या आणि विद्यार्थ्यांचे, विशेषतः दहावी-बारावीसारखी महत्त्वाची वर्षे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले व होत आहे. राज्य सरकारने काही मर्यादांसह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी स्थानिक पातळीवर अद्याप संभ्रमावस्था आहे. यातून बाहेर पडत लवकरात लवकर शाळेचा ‘तास’ सुरू होणे गरजेचे आहे... 

कोरोनाचे परिणाम सर्व घटकांवर झाले असले, तरी त्याचा सर्वांत मोठा फटका बसला तो शालेय विद्यार्थ्यांना. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर कोरोनाचे दूरगामी परिणाम झाले आहेत, होत आहेत. राज्यातील शाळा यंदा सुरू होणार की नाही, याची चिंता घराघरांत आहे. त्यातही दहावी आणि बारावी हा विद्यार्थिदशेतील महत्त्वाचा टप्पा. करिअरची दिशा ठरवणारी ही वर्षे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच पालकही या काळात कमालीचे जागरूक असतात, पण यावर्षी शाळाच सुरू झालेल्या नाहीत. ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. मात्र, त्याच्या परिणामकारकतेबद्दल दुमत आहे. त्यामुळे लाखो मुलांच्या शैक्षणिक वाटचालीला, प्रगतीला कमालीच्या मर्यादा आल्या आहेत. किमान नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांची शाळा सुरू व्हायलाच हवी! 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

राज्य सरकारने सोमवारपासून (ता. २३) नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचे जाहीर केले, पण त्याच्या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी पालकांवर व स्थानिक संस्थांवर सोपवून आपली जबाबदारी झटकली. याबाबत स्थानिक पातळीवर संभ्रम अजूनही कायम आहे. पुण्यात महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी आता १३ डिसेंबरपर्यंत शाळा बंदच राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. 

सात महिन्यानंतर सुरू होणार शाळा; नववी ते बारावीचे वर्ग भरणार!

पण यातून फारसे काही साध्य होईल का, हा प्रश्‍नच आहे. या काळात कोरोनाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे शाळांबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. राज्य सरकारनेही सुरुवातीला लॉकडाउन केले. आधी जीवनावश्‍यक दुकाने, मग क्रमाक्रमाने हॉटेल्स, बससेवा, उद्याने, जलतरण तलाव, चित्रपटगृहे आणि आता मंदिरांची दारेही उघडली. अशा वेळी केवळ शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवून नेमके काय साधले जाणार आहे असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कोरोना वाढेल या भितीपोटी लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. मुले घरात बसली तरी कोरोना वाढणार नाही याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. अशावेळी प्रत्येक घटकाने याकडे समंजसपणे पाहण्याची गरज आहे. लस आल्यानंतरच शाळा सुरू करणे हा काही व्यवहार्य तोडगा नाही. यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका आहे. 

Bharat ke Mahaveer: पुण्याचा रिक्षावाला दिसणार 'डिस्कव्हरी'वर; लॉकडाउनमध्ये स्थलांतरितांना केली होती मदत!

जबाबदारी शाळा, विद्यार्थी, पालकांची
शाळांचा विचार केल्यास मुलांचे शिक्षण व आरोग्य असा दुहेरी पेच निर्माण होतो. महत्त्व कशाला द्यायचे, आरोग्याला की शिक्षणाला? त्यामुळे याबाबत निर्णय घेणे कठीण होते. सरकारने विचाराअंती नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. या वयोगटातील मुले अगदीच लहान नाहीत. त्यांना काय काळजी घ्यायची याचेही पुरेसे भान आहे. शाळा सुरू करताना काय खबरदारी घ्यायची याच्याही मुद्देसूद सूचना सरकारने केल्या. त्याची तंतोतंत व कठोर अंमलबजावणी केल्यास शाळा सुरू ठेवणे शक्‍य आहे. येथे शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक या सर्वांवरच खऱ्या अर्थाने जबाबदारी येते. दहावी व बारावीचे शैक्षणिक महत्त्व सर्वांनाच मान्य आहे. केवळ घरात बसून ऑनलाइन शिक्षण घेऊन हा महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा पार करणे विद्यार्थ्याच्या हिताचे नाही. प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिकणे, प्रयोगशाळांत प्रयोग करणे आणि घरात बसून लेक्‍चर ऐकणे यात मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे आता आठवड्यातून तीन दिवस तरी शाळेत जायला कोणाची हरकत नसावी. यात विद्यार्थ्यांचे हितच आहे. शिक्षकानंही ते समजून घेतले पाहिजे. विद्यार्थी आहेत म्हणून शाळा आणि शिक्षक आहेत. त्यांना केंद्रबिंदू ठेवूनच निर्णय घेतला पाहिजे. 

आमदार होण्याचा प्रयत्न करु नको, नाहीतर...; मनसेच्या रुपाली पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी

सरकार, सामाजिक संस्थांची मदत हवी 
शाळा सुरू करताना आरोग्याचा धोका सतावतो आहे. हिवाळा सुरू झाल्यानंतर  युरोपात, तसेच दिल्लीत कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने सर्वांच्याच मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. गेल्या काही दिवसांत पुण्यातील रुग्णसंख्यादेखील वाढत आहे. या ठिकाणी सर्वांवरच मोठी  जबाबदारी येते. शाळांमध्ये सोशल डिस्टंसिंग पाळणे, सॅनिटायझर वापरणे, ठरावीक कालावधीनंतर हात धुणे अनिवार्य आहे याचे भान मुलांप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापनानेही ठेवले पाहिजे.  त्यासाठी सरकारने केवळ सूचना देवून न थांबता शाळांना मदतही केली पाहिजे. अनेक साखर कारखान्यांकडे सध्या सॅनिटायझरचा मोठा साठा पडून आहे. सरकारने तो शाळांना पुरवायला हवा. त्यामुळे शाळांचा आर्थिक भारही हलका होईल. महापालिका, जिल्हा परिषदेने आपापल्या शाळांत मुलांना मास्क व सॅनिटायझर पुरवायला हवेत. या कामांत सामाजिक संस्थाही मदतीचा हात देऊ शकतात. 

सुप्रिया सुळे पहिल्या महिला मुख्यमंत्री चालतील का? चंद्रकांत पाटलांनी दिलं उत्तर

शहरांत आणखी एक प्रश्न येतो तो म्हणजे प्रवासाचा. अशा वेळी पालकांनीच मुलांना नेण्या-आणण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेत पुरेशी आरोग्यव्यवस्था उभी करणे अशक्‍य नाही. शाळेच्या आवारात फेरीवाले गर्दी करणार नाहीत, यासाठी प्रसंगी पोलिस बंदोबस्त ठेवणेही सहज शक्‍य आहे. मुख्य म्हणजे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी आपल्या जिवाचा धोका नेमकेपणाने समजून घेतला पाहिजे. अनावश्‍यक गर्दी टाळणे, पुरेशी काळजी घेण्याला प्राधान्य द्यावे. कोरोना इतक्‍यात जाणार नाही. त्यामुळे सध्याही आपण कोरोनासमवेतच जगत आहोत, पुढील काही काळही कोरोनासोबतच जगावे लागणार आहे. याचे भान राखल्यास शिक्षणात आलेला कोरोनारुपी अडथळा सहज पार करता येईल यात शंका नाही.

कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू केल्याच पाहिजेत. मुले शाळेत अनुभवातून जे शिकतात, त्याला ऑनलाइन शिक्षण पर्याय असू शकत नाही. सर्वच वयोगटांतील मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होत आहे. कोरोनाच्या भीतीपोटी शाळेतच जायचे नाही, हा पर्याय असू शकत नाही. यातून कोचिंग क्‍लासेसचे फावणार आहे. सधन घरातील मुलांचे यात फारसे नुकसान होणार नाही. पण, गरीब घरातील मुलांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने ठाम राहून त्याची अंमलबजावणी करायला पाहिजे.
- डॉ. वसंत काळपांडे, माजी शिक्षण संचालक

Edited By - Prashant Patil