येथे पाठीवर थाप पडायलाच हवी!

कोरोना साथीच्या विपरीत काळातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक मिळकतकर गोळा करण्याचा विक्रम करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेने आता प्रामाणिक करदात्यांना १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेऊन सुखद धक्का दिला आहे. खरे तर महानगरपालिका आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीसाठी ११ टक्के मिळतकरवाढीचा प्रस्ताव सुचविला होता; पण पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेत सत्तारुढ भाजपने करवाढ सोडाच उलट करात सवलतच दिली. अर्थातच त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. 

निवडणुका डोळ्यासमोर असताना यंदा तरी करवाढीला सर्व राजकीय पक्ष विरोध करणार हे गृहीतच होते; पण जे काही झाले ते चांगलेच झाले यात शंका नाही. कारण आत्ताच्या घडीला राज्यात पुणेकर जेवढा कर भरतात तितका अन्य कोणत्याही शहरातील नागरिकांना भरावा लागत नाही. म्हणजे सर्वाधिक कर तोही वेळेत भरूनही पुन्हा त्यात वाढ होण्याची भीती बाळगण्याची वेळ पुणेकरांवर पुन्हा आली होती. किमान यंदा तरी ही वाढ टळली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्याला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला. सर्वाधिक काळ लॉकडाऊन पुण्यालाच अनुभवावे लागले. त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसला. केवळ हातावर पोट असणाऱ्यांचेच नव्हे, तर किरकोळ व मोठ्या व्यापाऱ्यांचेही आर्थिक गणित कोलमडून गेले. नोकरदारांची परिस्थितीही वेगळी नव्हती. या काळात अनेकांना वेतनकपातीला सामोरे जावे लागले. यामुळे किती कर गोळा होईल याबाबत शंकाच होती. 

पुण्यात टोळीनं सामान्यांना लुटणारी गँग गजाआड; 'मोक्का'अंतर्गत कारवाई 

मिळकतकर उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असतो. पुण्याचा विचार केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नापैकी जवळपास चाळीस टक्के महसूल हा मिळकतकरातूनच मिळतो. यावरून करसंकलनाचे महत्त्व लक्षात येते. विपरीत परिस्थितीतही बहुतांश पुणेकरांनी वेळेत कर भरला. लॉकडाऊनच्या काळातच महापालिकेकडे सातशे कोटी रुपये जमा झाले, तर एकूण वर्षभरात तब्बल १४१० कोटी रुपये कर जमा झाला. महापालिकेच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक करसंकलन आहे. याआधी २०१८ -१९ मध्ये १२६२ कोटी रुपये कर जमा झाला होता. हा आकडा ओलांडून यंदा करसंकलनाचा नवा विक्रम झाला.

'जागतिक स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी...'; शरद पवारांनी बारामतीकरांना दिला कानमंत्र

राज्यात कोणत्याच महापालिकेला यंदा इतका कर गोळा करता आला नाही. यासाठी महापालिका प्रशासनाचे कौतुक करायला हवे. महापालिकेने करवसुलीसाठी मोठी मोहीमच राबविली होती. एसएमएस, ऑनलाईन सुविधा अशा तंत्रज्ञानस्नेही धोरणामुळे नागरिकांना कर भरणे सोपे गेले. त्यातच थकबाकीदारांसाठी राबविलेल्या अभय योजनेच्या माध्यामातून ४०० कोटी कर जमा झाला. आता अन्य महापालिकांतही अशा प्रकारची योजना राबवण्यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांना सवलत देण्याचा घेतलेला निर्णय नक्कीच सुखावह आहे. गेल्या वर्षी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ज्यांनी कर भरला आहे, त्यांना पुढील वर्षीच्या कराच्या बिलात १५ टक्के सवलत मिळेल. यासाठी करदात्यांना पुढील वर्षीचा मिळकतकर मे २०२१ अखेरपर्यंत भरावा लागेल. चार लाख करदात्यांना या सवलतीचा लाभ होणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ५० कोटींचा भार पडणार आहे. पण विपरीत परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना सवलत देणे आवश्यक होते. त्यासाठी हा भार काही फार मोठा नाही. नेहमी थकबाकीदारांना सवलत मिळते; पण वेळेवर कर भरणाऱ्यांना गृहीत धरले जाते. याला सवलतीच्या निर्णयाने छेद बसला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. 

पुणे पोलिस 'इन ऍक्‍शन'; गजा मारणेसह सराईत गुंड झाले फरार!

दुसऱ्या बाजूला मिळकतकरात सुचविलेली ११ टक्के वाढ पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने यंदा टळली आहे. मात्र, भविष्यात पुन्हा ही वाढ लादली जाणारच नाही याची खात्री नाही. सर्वसामान्यांच्या खिशात किती हात घालायचा याचा निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. महसूलवाढीसाठी करवाढीचा सोपा मार्ग सतत अवलंबल्याने आता राज्यात पुण्याने आघाडी घेतली आहे. महापालिकेने यंदा कराच्या छायेत ४० हजार नव्या मिळकती आणल्या आहेत.

सध्या महापालिकेकडे ११ लाख करदाते आहेत. नवी २३ गावे महापालिकेत आल्यास यात आणखी अडीच लाख करदात्यांची भर पडेल असा अंदाज आहे. अशा वेळी शहरात केवळ स्वतःच्या मालकीचे घर व दुकान असलेल्यांना सतत वेठीस धरून त्यांचा कर वाढवण्यापेक्षा उत्पन्नाचे नवे पर्याय शोधणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा प्रामाणिकपणे कर भरणाराच सतत भरडला जाईल!

Edited By - Prashant Patil