बेकायदा नळजोडाचीच चर्चा 

पुणे - पुणे महापालिका हद्दीबाहेरील बेकायदा नळजोड नियमित करावेत, तसेच त्यांची पाणीपट्टी पालिकेनेच वसूल करावी, असा प्रस्ताव राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सोमवारी मांडला. त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार असून, लवकरच त्यासंदर्भात बैठक बोलावून निर्णय घेऊ, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आमदारांनी नळजोड नियमित करण्यास विरोध केला आहे. 

महापालिका हद्दीत आणि हद्दीबाहेरील बेकायदा नळजोडांचा विषय सोमवारी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत गाजला. पालिकेच्या हद्दीबाहेर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा नळजोड आहेत. ग्रामपंचायतींकडून त्यांची पाणीपट्टीची वसुली होत नाही. त्यामुळे पालिकेला दुप्पट भुर्दंड बसतो अन्‌ पाणीही द्यावे लागते; मात्र त्याचे पैसे ग्रामपंचायतीलाही मिळत नाहीत आणि पालिकेलाही नाही. म्हणून पालिकेने हे सर्व नळजोड नियमित करावेत आणि पाणीपट्टी वसूल करावी, असा प्रस्ताव शिवतारे यांनी मांडला. 

आमदार मेधा कुलकर्णी आणि शरद रणपिसे यांनी बेकायदा नळजोड नियमित करण्यास मात्र विरोध केला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करून ते तोडावेत, अशी मागणी केली. महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या, हद्दीबाहेरील पाणीपट्टी वसुलीचे अधिकार पालिकेला देण्यासंदर्भात विचार व्हावा. तेव्हा बापट म्हणाले, ""ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पाणीपट्टी वसूल करण्याचे अधिकार पालिकेस नाहीत. त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. त्यासंदर्भात जलसंपदामंत्र्यांबरोबर बैठक होणार आहे. त्यामध्ये चर्चा करण्यात येईल.'' 

उन्हाळी हंगामासाठी पाण्याचे नियोजन 
उन्हाळी हंगामासाठी पाटबंधारे खात्याकडून जुना मुठा उजवा कालवा आणि नवीन मुठा उजव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार जुन्या मुठा कालव्यातून तीन एप्रिल ते पाच जूनपर्यंत 64 दिवसांचे, तर नवीन मुठा कालव्यातून 20 एप्रिलपासून पाच जूनपर्यंत 45 दिवसांचे नियोजन केले आहे. कालव्यातून पाणी सोडताना बेकायदा होणार उपसा टाळण्यासाठी भारनियमन आणि पोलिस पथके नेमण्याची मागणी पाटबंधारे खात्याने केली आहे. त्यावर स्वतंत्र बैठक घेऊन नियोजन करण्याचे आदेश पालकमंत्री बापट यांनी दिले.