दिव्यांग, माजी सैनिकांना फटका; एएफएफडीएफच्या निधीचा लाभ बंद

पुणे - संरक्षण मंत्रालयाच्या (Ministry of Defense) वतीने माजी सैनिक व त्यांचे कुटुंब, दिव्यांग सैनिक (Divyang Jawan) तसेच हुतात्म्यांच्या (Martyr) कुटुंबीयांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. यातील काही योजनांसाठी ‘सशस्त्र दल ध्वज दिन निधी’ (एएफएफडीएफ) (AFFDF) मार्फत निधी (Fund) पुरविण्यात येत आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षांत ज्या योजनांसाठी एएफएफडीएफतून कोणत्याही प्रकारे निधीचा वापर झालेला नाही. त्या योजनांना १ एप्रिल २०२२ पासून एएफएफडीएफच्या निधीचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.

निधी बंद केलेल्या योजना

• अधिकारी कॅडेट प्रशिक्षण अनुदान (एनडी कॅडेट्स)

• घर दुरुस्ती अनुदान

• अंत्यसंस्कार अनुदान

आकडे बोलतात

• ८९ हजारांहून अधिक - तीन वर्षांतील लाभार्थी

• ३२० कोटी रुपये - विवाह व शिक्षण अनुदानासाठी निधी

• १७ लाख ५० हजार - दिव्यांग माजी सैनिकांना उपकरणांच्या खरेदीसाठी

अशी झाली होती सुरवात

विविध युद्ध, दहशतवादी कारवाई अशा परिस्थितीमध्ये सेवा बजावताना अनेक सैनिक शहीद होता, तर कित्येकांना अपंगत्व येते. अशा सैनिकांचे पुनर्वसन आणि हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांबरोबर, माजी सैनिक ज्यांना गंभीर आजार उद्भवतात त्यांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत पुरविण्याच्या अनुषंगाने ‘सशस्त्र दल ध्वज दिन निधी’तून योजनांना पैसे देण्याची जबाबदारी केएसबीद्वारे पाहण्यात येते. २८ ऑगस्ट १९४९ रोजी संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने दरवर्षी ७ डिसेंबरला ध्वजदिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबांची आणि दिव्यांग सैनिकांची देखभाल घेणे ही देशातील सर्व नागरिकांची जबाबदारी आहे. याची जाणीव करून देण्याच्या अनुषंगाने या ध्वज दिनाची सुरवात झाली, तसेच या भावनेमुळे ध्वज दिनाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. तसेच देशातील सामान्य नागरिकांना छोटे ध्वज वितरित करणे आणि त्या बदल्यात देणग्या गोळा करणे हा या मागचा मुख्य उद्देश होता.

‘केएसबी’ करते आर्थिक साहाय्य

1) सेवानिवृत्ती वेतन नसलेल्या माजी सैनिकांना व सैनिकांच्या विधवांना गंभीर आजारावरील उपचारासाठी

2) दिव्यांग माजी सैनिकांना आवश्‍यक उपकरणांच्या खरेदीसाठी

3) माजी सैनिकांना गृहकर्जावर व्याज अनुदान म्हणून आर्थिक साहाय्य

दिव्यांग माजी सैनिकांना आर्थिक साहाय्य

वर्ष दिव्यांग माजी सैनिकांची संख्या मदतीची रक्कम

२०१७-१८ १३ ७,३९,४४१

२०१८-१९ १२ ६,६६,२३०

२०१९-२० ६ ३,४५,०००