डाऊ आंदोलकांच्या कोर्टाच्या वाऱ्या

आंबेठाण - डाऊ केमिकल कंपनी पेटविलेल्या घटनेला उद्या (ता. २५) तब्बल दहा वर्षे होत आहेत. आंदोलकांचा पवित्रा पाहून तत्कालीन सरकारने शिंदे (ता. खेड) येथे डाऊ कंपनी होणार नसल्याची घोषणा केली. कंपनी हद्दपार झाली तरी आंदोलन काळात ग्रामस्थ आणि वारकरी यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे सरकारने घोषणा करूनही मागे घेतलेले नाहीत. त्यांना आजही न्यायालयाच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत. पंढरीची वारी सोडून आम्हाला कोर्टाची वारी करावी लागत आहे, अशी खंत या आंदोलकांच्या मनात आहे.

भामचंद्र आणि भंडारा डोंगराच्या मध्यभागी वसलेल्या शिंदे गाव येथे सरकारने डाऊ कंपनी उभारण्याचे जाहीर केले होते. केमिकल कंपनी असल्याने इंद्रायणी नदीसह परिसरात प्रदूषण वाढेल, असा आरोप करून शिंदे ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकारले. कालांतराने १६ जानेवारी २००८ रोजी लोकशासन आंदोलनाच्या वतीने डाऊ हटावची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर २३ मार्च २००८ रोजी बंडातात्या कराडकर यांनी हे आंदोलन वारकऱ्यांचे आहे, असे जाहीर करीत वारकऱ्यांसह या आंदोलनात उडी घेतली. पण, आंदोलकांना वचक बसविण्यासाठी २४ जुलै २००८ रोजी गावात प्रचंड पोलिस बंदोबस्त वाढविला, त्यामुळे संतप्त वारकऱ्यांनी २५ जुलै २००८ रोजी कंपनी पेटवली.

या प्रकरणामुळे पोलिस प्रशासनाने प्रमुख ४४ आंदोलकांसह २०० ग्रामस्थ आणि वारकऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला. यात काही राजकीय नेत्यांचाही समावेश होता. आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी घोषणा केली. पण, त्यांची ही घोषणा हवेतच विरली आणि आजही आंदोलकांना कोर्टाच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, मुंबई न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील, बंडातात्या कराडकर, व्यसनमुक्ती संघटनेचे सचिन शिंदे यांच्यासह वारकरी, ग्रामस्थ आणि काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात उडी घेतली होती.

कंपनी हद्दपार झाल्यानंतर तरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी कोर्टात हेलपाटे मारणाऱ्या आंदोलकांची मागणी आहे.

...तर अन्यायाविरोधात कोण बोलणार? 
गुन्हे दाखल असणाऱ्या प्रमुख ४४ आंदोलकांपैकी २ ग्रामस्थांचा मृत्यू झाला असून, ४२ आंदोलकांना आजही दरमहा कोर्टात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. आम्ही अन्यायाविरोधात आवाज उठविला म्हणून आमच्यावर ही वेळ आली. असाच जर न्याय मिळत असेल, तर भविष्यात कोणीही अन्यायाविरोधात बंड करणार नाही, अशी या आंदोलकांची धारणा झाली आहे.