कप्पेबंद शिक्षण व्यवस्था बदलणार

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. भूषण पटवर्धन यांची नियुक्ती झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नवी दिल्ली येथे आगामी शैक्षणिक बदलांबाबत त्यांच्याशी केलेली बातचीत...

कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या पारंपरिक दशेत शिक्षण व्यवस्था अडकलेली आहे. त्यात कोणता बदल आपण करू इच्छिता?
- आपली शिक्षण व्यवस्था कप्पेबंद आहे. त्यात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. तशी धोरणे आखावी लागतील. म्हणून देशभरातील पदवी अभ्यासक्रमांना चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम लागू करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी त्यांच्या विद्याशाखेच्या पदवीबरोबर आवडीचे इतर विषय शिकू शकतील. हे त्यांच्या सर्वांगीण विकासालाही पोषक ठरेल.

या बदलाचा विद्यार्थ्यांना कोणता फायदा होईल?
- विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी असेल, तर त्याला पदवीचा अभ्यास करताना तबला वा कला शिकता येत नाही. खासगी शिकवणी लावून शिकला, तरी त्याचे गुण त्याला मिळत नाहीत. ही श्रेयांक पद्धती लागू झाली, तर त्याला कोणत्याही कलेचा विषय शिकता येईल. एकूण अभ्यासक्रमाच्या २५ टक्के वेगळे विषय तो शिकू शकेल. पदवीसाठी त्याचे गुणही विचारात घेतले जातील.

आयसरसारख्या नामांकित शिक्षण संस्थांसारखा आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन पारंपरिक शिक्षणात कसा आणता येईल?
- आपल्या शिक्षणात वेगवेगळ्या विद्याशाखांचा वेगळाच विचार होतो. या शाखांचा एकत्रित विचार केला, तर त्या विद्याशाखांना वेगळी दिशा मिळेल. म्हणूनच कप्पेबंद शिक्षण बदलण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. यातूनच पुढे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम रुजविला जाईल.

अनेक वर्षे अभ्यासक्रम बदलले जात नाहीत. जुने शिक्षण कौशल्य देत नाही. यावर उपाय काय?
- मुख्य प्रवाहातील शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण असा भेद पूर्वापार आहे. पण बाजारपेठांच्या गरजा बदलत आहेत. त्यामुळे आता पुस्तकी शिक्षण पुरेसे नाही. त्याला कौशल्याची जोड द्यावीच लागेल. त्यासाठी आयोग धोरणात्मक बदल नक्कीच करील. कृषी हा विषय आजही वेगळाच मानला जातो. त्याचाही मुख्य प्रवाहातील शिक्षणात काही प्रमाणात समावेश करण्याचा प्रयत्न असेल.

संशोधन हा उच्च शिक्षणाचा आत्मा आहे. ते वाढण्यासाठी कोणत्या योजना असतील?
- उच्च त्यातही पदव्युत्तर पदवी शिक्षणाने समाजाला संशोधन दिले पाहिजे. ही अपेक्षा असेल, तर संशोधकांना पाठबळ द्यावे लागेल. पाठ्यवृत्तींची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या रकमेतही

वाढ करण्याचा प्रयत्न आयोग करील. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे गुणवत्तावाढीला अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.

बनावट संशोधन पत्रिकांचे गैरप्रकार कसे रोखणार?
- अशा संशोधन पत्रिका या शिक्षण व्यवस्थेला मारक आहेत. आयोगाने चार हजारांहून अधिक संशोधन पत्रिकांना अधिसूचीतून वगळले आहे. ॲकेडेमिक परफॉर्मर इंडिकेटर (एपीआय) वाढविण्यासाठी या पत्रिकांचा वापर होत असे. आता पदवी अभ्यासक्रमांच्या शिक्षकांना एपीआय वाढविण्याची आणि संशोधन प्रसिद्ध करण्याची सक्ती ठेवलेली नाही. त्यामुळे बनावट वा दुय्यम दर्जाच्या पत्रिकांचा उद्योग निश्‍चित रोखला जाईल.

विद्यापीठांसाठी वेगळ्या योजना मनात आहेत का?
- विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांना साह्यभूत ठरणारी योजना राष्ट्रीय स्तरावर आणण्याचा विचार आहे. तसेच विद्यापीठांचा परिसर पर्यावरणपूरक करण्यासाठी म्हणजेच इलेक्‍ट्रिक वाहने, सायकली, बायोगॅस, सौरऊर्जा यांचा वापर विद्यापीठांनी करावा म्हणून त्यांना उत्तेजन देत मदत करता येईल का, याचाही विचार करीत आहोत.