महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल होऊ शकतं स्वस्त; जाणून घ्या दरवाढीचं कारण

पुणे : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोलवर लावलेला दुष्काळी कर अजूनही हटविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यात पुरेसा पाणीसाठी असतानाही वाहनचालकांना पेट्रोलवर दुष्काळी कराचा बोजा सोसावा लागत आहे. दुष्काळाच्या संकटातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने २०१८ साली पेट्रोलवर प्रतिलिटर कर आकारण्यास सुरवात केली आहे. तेव्हा सुरू केलेली ही कर आकारणी अद्याप बंद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळ नसतानाही सुरू असलेला हा कर कमी केला तर, महाराष्ट्रात पेट्रोल दोन रुपयांनी स्वस्त होईल, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

राज्यात पेट्रोलचे दर १०० रुपये होतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ९३ ते ९५ रुपये प्रतिलिटरच्या घरात असलेले पेट्रोलचे दर दररोज वाढतच आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांच्या खिशाला बसत असलेली चाट वाढतच आहे. या सर्वांचा विचार करता राज्यासह केंद्रसरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्याने किमान दुष्काळी कर (प्रतिलिटर दोन रुपये) कमी केला तरी वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर इंधनावर एक रुपयांचा सेस देखील लावण्यात आलेला आहे.

आणखी वाचा - महाराष्ट्रातील तरुणांना रेल्वेत नोकरीची संधी

आणखी तीन रुपयांचा भुर्दंड
महामार्गावर ५०० मीटरच्या आत दारूविक्री करण्यावर सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे अनेक दारूविक्रीची अनेक दुकाने बंद झाल्याने राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल कमी झाला होता. त्यामुळे बंदीनंतर घटलेले उत्पन्न भरून काढण्यासाठी सरकारने तीन रुपये कर आकारण्यास सुरवात केली होती. दारू विक्रीची बंदी अंशतः शिथिल केल्यानंतरही त्याबाबत कर अद्याप सुरू आहे.

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य आकारत असलेला दोन रुपयांचा कर, आता बंद करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार कर कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने देखील सकारात्मक पावले उचलावी, अशी आमची विनंती आहे.
- अली दारूवाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन

आणखी वाचा - राम मंदिरावरून संसदेत वादग्रस्त वक्तव्य

पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमतीपेक्षा त्यावर आकारण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या करांची रक्कम जास्त आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी करआकारणी गरजेचे आहे हे मान्य. मात्र त्यासाठी इंधन हे केवळ एकमात्र साधन नाही. सरकारने पर्यायी उत्पन्नाचा देखील विचार करायला हवा. सततच्या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण असून देशातील महागार्इ वाढणार आहे.
- महेंद्र गडगे, व्यावसायिक