esakal | औषध खरेदीची कागदपत्रे गायब 
sakal

बोलून बातमी शोधा

medicine.jpg

वापराविना चार वर्षांपासून बंद गाड्यांमध्ये लपवून ठेवलेल्या एक कोटी रुपयांच्या औषधांची खरेदीची कागदपत्रे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने गायब केली आहेत. खरेदीचे कोटेशन, निविदा आणि देयके गहाळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे. ​

औषध खरेदीची कागदपत्रे गायब 

sakal_logo
By
गजेंद्र बडे

पुणे : वापराविना चार वर्षांपासून बंद गाड्यांमध्ये लपवून ठेवलेल्या एक कोटी रुपयांच्या औषधांची खरेदीची कागदपत्रे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने गायब केली आहेत. खरेदीचे कोटेशन, निविदा आणि देयके गहाळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या औषधांचा साठा कोरेगाव पार्क येथील गोदामात करण्यात येतो. याच गोदामाच्या परिसरात उभ्या असलेल्या बंद टेंपोमध्ये कोट्यवधी रुपयांची औषधे वापराविना दडवून ठेवल्याचा प्रकार भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी उघडकीस आणला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने औषध साठ्याचा उल्लेख असलेले 'स्टॉक बुक' जप्त केले आहेत. 

दरम्यान, ही औषधे 2014-15 मधील असून, त्याच वेळी खरेदीत गैरव्यवहार झाला होता. मात्र हे प्रकरण प्रशासकीय पातळीवर दडपण्यात आले होते. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या चौकशी समितीने दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात कागदपत्रे गहाळ केल्याचे म्हटले होते. 
आता नव्याने नेमलेल्या चौकशी समितीला हा अहवाल मिळाला असून, कागदपत्रेच नसल्याने चौकशी करायची कशी, असा प्रश्‍न समितीपुढे उभा ठाकला आहे. 

जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांना पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या जिल्हा वार्षिक निधीतून औषधांची खरेदी करण्यात येते. या शिवाय राज्याच्या आरोग्य विभागाकडूनही काही औषधांचा पुरवठा जिल्हा परिषदेला करण्यात येतो. 

 
चौकशी अहवाल दाबून ठेवला 

या औषधे खरेदी प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे चार ते पाच माजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि दोन माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच काही कर्मचारी दोषी आढळण्याची शक्‍यता वर्तविली जाऊ लागली आहे. दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने दोन वर्षांपासून गोखले इन्स्टिट्यूटचा चौकशी अहवाल दाबून ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे. 

ही औषध खरेदी मागील तीन ते चार वर्षांपूर्वीची आहे. याबाबत तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला अंधारात ठेवले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. शिवाय दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. 
- प्रवीण माने, आरोग्य सभापती, जिल्हा परिषद 
 

loading image
go to top