नोटाबंदीमुळे रखडले कर्ज वितरण 

पुणे - एटीएममधून रक्कम काढण्याची मर्यादा दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविली असली, तरी नोटाबंदीनंतर बॅंकांकडे कोट्यवधी रुपयांची रोकड (डिपॉझिट) जमा आहे. तसेच गृहकर्ज, औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे 8 नोव्हेंबरपासून कर्ज वितरणावर सुमारे 98 टक्के परिणाम झाला आहे. तर 

कर्जवसुली (एनपीए) दहा ते वीस टक्केच होऊ शकली आहे. परिणामी डिपॉझिट ही बॅंकांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहाराकरिता बॅंकांना कर्ज वितरण आणि वसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. 

बचत, चालू खात्यांत दररोज पुरेशा प्रमाणात रोकड जमा होत आहे. करन्सी चेस्टद्वारे बॅंकांना पुरेसा अर्थपुरवठाही होत असल्याने नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. नोटाबंदीनंतर 30 डिसेंबरपर्यंत, "भूक नसली, तरीही शिदोरी असो' या म्हणीप्रमाणे नागरिक रोकड साठवून ठेवत होते. नव्याने चलनात आलेल्या दोन हजार आणि पाचशेच्या नोटांद्वारेच आर्थिक व्यवहार करणे नागरिकांच्याही अंगवळणी पडू लागले आहे. बॅंकांकडील डिपॉझिटही वाढू लागले आहे. त्या तुलनेत "एनपीए'(नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) अर्थात थकीत कर्जवसुली आणि कर्ज वितरण यासाठी बॅंक कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांत पुरेसा वेळ देता आला नाही. त्यांचा बहुतांश वेळ नोटा बदलून देण्यात आणि रोकड उपलब्ध करून देण्यातच गेला. 

उपलब्ध डिपॉझिटला उचलच नसल्याने, बॅंकांपुढे कर्ज वितरणाचा यक्षप्रश्‍न उभा राहू लागला आहे. दरम्यान, रोकड काढण्याची मर्यादा वाढविल्याने बहुतांश एटीएम केंद्रांवरील नागरिकांच्या रांगा दिसेनाशा झाल्या आहेत. वारंवार रेशनिंग करावे लागत नसल्याचे बॅंक अधिकारी सांगत आहेत. 

करन्सी चेस्टकडून बॅंकेला पैसे मिळत आहेत. एटीएममध्येही पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. पण पुढील काळात कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. 
- ब्रिजमोहन शर्मा, सरव्यवस्थापक, आयडीबीआय बॅंक, पुणे विभाग