ई-व्हेइकलसाठी ‘रेड कार्पेट’

पुणे - ई- व्हेइकलला प्रोत्साहन देतानाच ‘महावितरण’ने सहकार्याचा हात पुढे केला असून, मागेल त्याला ‘चार्जिंग स्टेशन’साठी परवानगी देण्यात येणार आहे. तर चार्जिंग स्टेशनसाठी महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

इलेक्‍ट्रिक व्हेइकलला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार ई-व्हेइकलच्या खरेदीवर तसेच चार्जिंगसाठी लागणारी वीजही स्वस्तात उपलब्ध करून दिली आहे. पीएमपीमध्येही २५ ई बस असून, अल्पावधीत १२५ बस येणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी निगडी आणि भेकराईनगरमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारली असून, आणखी ५ ठिकाणी परवानगी मागितली आहे. 

जागा उपलब्ध करून द्या
चार्जिंग स्टेशनबाबत ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञ अजित व्यंकटरामन म्हणाले, ‘‘व्यक्ती घरापासून त्याच्या नोकरी- व्यवसायाच्या ठिकाणी जाते.

त्या दोन्ही ठिकाणी चार्जिंगची सुविधा पाहिजे. या पुढच्या काळात नव्या इमारतींच्या आराखड्यात, सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशनची गरज भासणार आहे. तसेच चार्जिंग सॉकेटचे प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, प्रत्येक कंपनीची पद्धत वेगळी असेल, तर नागरिकांनी चार्जिंग करणे अवघड होईल. 

दिल्लीमध्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी सार्वजनिक ठिकाणी महापालिकेने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही जागा उपलब्ध करून दिल्यास ई-वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठीची सुविधा नागरिकांना देणे शक्‍य आहे,’’ असेही त्यांनी सांगितले. 

महापालिका अनभिज्ञ
चार्जिंग स्टेशनबाबत महापालिकेने काही धोरण आखले आहे का, अशी विचारणा संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे केली असता, याबाबत महापालिकेचे कोणतेही धोरण तयार झालेले नाही किंवा महापालिकेला याबाबत कोणतीही सूचना केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून आलेली नाही. स्टेशनसाठी कोणी जागा मागितल्यावर उपलब्ध असेल तर देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार ई- वाहनांसाठी मागेल त्याला चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अर्ज केल्यावर तातडीने या बाबत परवानगी दिली जात आहे. अनेक उद्योग समूह, संस्था चार्जिंग स्टेशनसाठी अर्ज करू लागले आहेत.
- भारत पवार, जसंपर्क अधिकारी, महावितरण महापालिका अनभिज्ञ