करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी एक जुलैपासून ‘ई-वे बिल’

५० हजारांवरील किमतीच्या व्यवहारासाठी अनिवार्य

निगडी - व्यावसायिकांच्या करचुकवेगिरीला लगाम घालण्यासाठी ‘ई-वे बिल’ बंधनकारक करण्यात येणार आहे. हे बिल ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मालासाठी अनिवार्य असेल.

करप्रणालीत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. त्यासाठी जीएसटी ही नवीन कररचना एक जुलैपासून लागू केली जाणार आहे.

त्यासाठी केंद्राने दहा नियम तयार केले आहेत. त्यातील पाच नियम एक जुलैपासून लागू होणार आहेत. इतर पाच मसुदास्वरूपात असून, लवकरच ते नियमस्वरूपात अस्तित्वात येणार आहेत. ‘ई-वे बिल’ हे बंधनकारक केलेल्या नियमांपैकी एक आहे. वाहतूक व्यावसायिक, खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी हे बिल महत्त्वपूर्ण व बंधनकारक असेल. त्यानुसार पन्नास हजार किंवा त्याहून अधिक किमतीची खरेदी- विक्री झाली असेल आणि त्या मालाची वाहतूक होणार असेल, तर वाहतूक करण्यापूर्वी ‘ई-वे बिल’ तयार करावे लागेल. त्यासाठी जीएसटी पोर्टलवर मालाविषयी माहिती देणे अनिवार्य असेल. माल विकणाऱ्याने जीएसटी पोर्टलवर बिल तयार करून त्याची एक प्रत खरेदीदार व एक प्रत वाहतूक व्यावसायिकास द्यायची आहे. ही सर्व माहिती सेवाकर व उत्पादन शुल्क विभागास समजणार आहे. त्यामुळे खरेदीदार, विक्री करणारा व वाहतूकदार यांची एकत्रित माहिती या विभागाला मिळणार असल्याने सर्व मालांच्या व्यवहारांवर नजर ठेवता येणार आहे. मात्र, सध्या पन्नास हजारांच्या आतील मालासाठी ‘ई-वे बिल’ अनिवार्य असणार नाही.

दृष्टिक्षेपात ई-वे बिल
कोणासाठी : ५० हजारांवरील 
खरेदी-विक्री व वाहतूकदार
अंमलबजावणी : १ जुलै २०१७ 
‘बिला’चा हेतू : करचुकवेगिरी रोखणे

मोठे व्यावसायिक कर चुकवतात. उत्पादन आणि विक्रीबद्दल सरकार अनभिज्ञ असायचे. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी ‘ई-वे बिल’ उपयोगी ठरेल. या माध्यमातून मोठ्या व्यावसायिकांवर नजर ठेवता येणार आहे.
- प्रशांत पाटील, उपायुक्त, सेवाकर व उत्पादन शुल्क विभाग