महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळविणे आता सोपे 

पुणे : राज्यातील महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळविण्याचा मार्ग आता अधिक सुकर होणार आहे. राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारल्याने राज्यभरात स्वायत्तते विषयक कार्यप्रणालीत समानता येईल आणि होणारा विलंब टळेल. तसेच, महाविद्यालयांनाही स्वायत्तता घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. 

महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळवण्यासाठी पूर्वी नियम कठोर होते; परंतु आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार कार्यप्रणालीत समानता आणण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकार, विद्यापीठे आणि स्वायत्तता घेणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे स्वायत्ततेची प्रक्रिया निश्‍चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण होईल. 

राज्य सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जशीच्या तशी स्वीकारली आहेत. त्यासंबंधी 28 मे रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्‍चित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करणे राज्य सरकार आणि विद्यापीठांवर बंधकारक असेल. 

प्रस्ताव वेळेत जातील 
महाविद्यालयांचा स्वायत्ततेसंबंधीचा प्रस्ताव विद्यापीठांनी प्राथमिक तपासणी करून आयोगाकडे पाठवायचा असतो; परंतु त्यांनी तो 30 दिवसांत पाठविला नाही, तर महाविद्यालयास स्वायत्तता देण्यात अडचणी नाही, असे समजून आयोग पुढील प्रक्रिया सुरू करेल. अनेकदा विद्यापीठांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब केला जातो, ती अडचण आता दूर होणार आहे. अनुदानित महाविद्यालयांना दिले जाणारे अनुदान स्वायत्ततेनंतरही राज्य सरकारने सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच, स्वायत्तता दिल्यानंतर महाविद्यालयात स्थापन करावयाच्या समित्यांवर महिनाभरात सरकारचा प्रतिनिधी नियुक्त करायचा आहे. महाविद्यालयातील 80 टक्के अनुदानित पदे भरलेली आहेत का, याची खात्रीही राज्य सरकारला करून घ्यावी लागेल. स्वायत्तता मिळविण्यासाठी महाविद्यालयांनाही निकष निश्‍चित करून देण्यात आलेले आहेत. 

"राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये स्वायत्ततेसंदर्भात वेगवेगळे नियम आणि अटी होत्या. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्वीकारली आहेत. त्यामुळे कार्यप्रणालीत समानता येईल आणि त्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि विलंब टळेल. "
- डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय