शिक्षणासह पाणीपुरवठ्यावर भर

पुणे - जिल्ह्यातील विविध विकासकामांच्या योजनांसाठी २०१९-२० या वर्षासाठी ५०५ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीच्या योजनांवर भर देण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. 

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी (ता. ९) विधानभवनाच्या सभागृहात पार पडली. राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, आमदार अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, मेधा कुलकर्णी, माधुरी मिसाळ, दत्तात्रेय भरणे, गौतम चाबुकस्वार, राहुल कुल, जगदीश मुळीक, शरद सोनवणे, सुरेश गोरे, संग्राम थोपटे, पोलिस आयुक्त के. वेंकटेशम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १७१ कोटी ४६ लाख रुपये; तसेच आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ५४.३७ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांची अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन, विकासकामांचे नियोजन करावे, अशी सूचना बापट यांनी केली. शिरोळे यांनी खासदार निधी वेळेत खर्च व्हावा, अशी मागणी केली. 

शाब्दिक टोलेबाजी
पालकमंत्री गिरीश बापट आणि माजी पालकमंत्री अजित पवार यांच्यात शाब्दिक टोलेबाजी रंगली. पवार म्हणाले, ‘‘मागणी केली म्हणून देवस्थानला तीर्थक्षेत्र घोषित करू नये.’’ त्यावर बापट म्हणाले, ‘‘नियमावलीनुसारच तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यात येतो; परंतु राजकीय दबावामुळे नियम पाळले जात नाहीत.’’ पवार यांनी पालकमंत्र्यांनी कठोर राहावे, असे सुचविले. त्यावर बापट यांनी ‘‘दादा, आता तुमचा आदर्श घेतो आणि कठोर राहतो,’’ असे म्हणताच सभागृहात हशा पिकला.

२०१८-१९ मधील मंजूर तरतुदींपैकी खर्च
२२४.८३ कोटी (५९.३६ टक्के) डिसेंबर २०१८ अखेर सर्वसाधारण योजना
५४ कोटी (६८.०४ टक्के) अनुसूचित जाती उपयोजना

ठळक वैशिष्ट्ये...
 जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या खोली संख्येत वाढ
 अंगणवाड्यांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद
 ग्रामीण रुग्णालयांच्या औषध पुरवठ्यात वाढ
 गावातील अंतर्गत रस्त्यांचा विकास