‘बीडीपी’साठी आठ टक्के टीडीआर

पुणे - समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यामधील ‘बीडीपी’च्या (जैववैविध्य पार्क) आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी आठ टक्के टीडीआरच्या (हस्तांतरणीय विकास हक्क) माध्यमातून मोबदला देण्यास राज्य सरकारने शनिवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे गेल्या सोळा वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणात जागेच्या मोबदल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. 

महापालिका हद्दीत १९९७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर २००५ मध्ये महापालिकेच्या मुख्य सभेने बीडीपी आरक्षण कायम ठेवले होते. २००८ ते २०१० या कालावधीत या विकास आराखड्याला टप्प्याटप्प्याने मान्यता दिली होती. 

राज्य सरकारने २०१५ मध्ये टीडीआरसाठी धोरण जाहीर केले. पण, त्यातून बीडीपी वगळले. या विषयावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही नगरसेवकांकडून मुद्दे उपस्थित केले जात होते. शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या निमित्ताने बीडीपी आरक्षित जागेच्या मोबदल्याचा विषय पुन्हा एकदा समोर आला. त्या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व आमदार, पक्षनेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात बीडीपी आरक्षणाची जागा संपादित करण्यासाठी आठ टक्के टीडीआर मंजूर करण्याची विनंती राज्य सरकारला करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार कार्यवाही झाली. नगरविकास विभागाने ही विनंती मान्य केली.

बीडीपी आरक्षण असलेल्या जागेचे एकूण क्षेत्र सुमारे ९७८ हेक्‍टर आहे. त्यापैकी सुमारे पावणेआठशे हेक्‍टर जागा खासगी मालकीची आहे. यात सुमारे पाचशे हेक्‍टर जागा रिकामी असून, उर्वरित जागेवर अतिक्रमणे, बांधकामे झाली आहेत. रिकाम्या जागेचा विचार करता सुमारे चार हजार हेक्‍टर इतका टीडीआर निर्माण होईल. नियमानुसार एक एकर जागेत सुमारे ३ हजार २०० चौरस फूट टीडीआर निर्माण होणार आहे. त्याची बाजारभावानुसार किंमत ३२ लाख रुपये आहे. जागामालकांना रोख मोबदला द्यावा लागला, तर तो रेडीरेकनर दरानुसार द्यावा लागेल. या भावानुसार सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागतील. 

राजकीय जुगलबंदी रंगणार
बीडीपीच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी चार टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका घेतली होती. पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसने भूमिकेत बदल करीत बांधकामाला विरोध केला होता.

भाजपनेदेखील बीडीपीमध्ये दहा टक्के बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, आता भाजप सत्तेवर आल्यानंतर आठ टक्के टीडीआर जागा मालकाला देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे पुढील काळात या विषयावर राजकीय जुगलबंदी रंगण्याची शक्‍यता आहे.

अतिक्रमणे, बांधकामाचे काय? 
बीडीपी आरक्षण असल्याने चांदणी चौक येथील विस्तारीकरण, मेट्रोचे कोथरूड येथील स्थानक, शिवसृष्टी हे प्रकल्प रखडले होते. टीडीआर देण्याच्या निर्णयामुळे ते मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षण असलेल्या जागांवर काही बांधकामे झालेली आहेत. ग्रामपंचायत आणि टाऊन प्लॅनिंगची या बांधकामाला मान्यता आहे. अशा बांधकामांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. बांधकाम आणि अतिक्रमणांबाबत काय भूमिका घेतली जाणार, हा उत्सुकतेचा विषय 
आहे.

असे झाले निर्णय
    १९९७  : महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट 
    २००२ : महापालिका प्रशासनाकडून गावांचा प्रारूप विकास आराखडा सादर; त्यात टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण 
    डिसेंबर २००५ : सर्वसाधारण सभेत विकास आराखडा मंजूर; 
बीडीपी आरक्षण कायम 
    सप्टेंबर २००९ : बाणेर-बालेवाडी विकास आराखडा मंजूर; 
बीडीपीचा निर्णय स्थगित 
    एप्रिल २०१२ : बीडीपी वगळून संपूर्ण विकास आराखड्यास 
राज्य सरकारची मंजुरी 
    मे २०१२ : बीडीपी निर्णयासाठी सरकारकडून अभ्यास समितीची स्थापना 
    जानेवारी २०१४ : बीडीपीवर दहा टक्के बांधकामास परवानगी 
देण्याची नगर रचना विभागाची शिफारस 
    मार्च २०१४ : बांधकामाऐवजी आठ आणि दहा टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचा निर्णय 
    ऑगस्ट २०१५ : बीडीपी आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय; मोबदल्याबाबत निर्णय नाही.