मोबाईलमध्ये झळकू लागले अहवाल

पुणे - आपण गेल्या पाच वर्षांत कोणती कामे केली आणि पुढच्या काळात कोणती कामे करणार आहोत, याचे शब्दांनी वर्णन करण्याचे दिवस आता संपले. या डिजिटल युगात केलेल्या कामांचा वॉक थ्रू म्हणजे चित्रफितींद्वारे त्यांचे प्रत्यक्ष दर्शन आणि होणाऱ्या प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल म्हणजे आभासी दर्शन घडविणारे डिजिटल अहवाल आता मतदारांसमोर सादर केले जात आहेत. 

पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये लेखी अहवाल
इच्छुकांच्या काही डिजिटल अहवालांमध्ये लेखी अहवाल पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये रूपांतरित करण्यात येतो. त्यानंतर तो व्हॉट्‌सॲपमधील ग्रुपच्या माध्यमातून प्रभागातील मतदारांपर्यंत पोचविला जातो. ती जबाबदारी अनेक कार्यकर्ते व खासगी संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यात विकासकामांची माहिती देणाऱ्या काही व्हिडिओंचाही समावेश आहे. त्यामुळे अनेक प्रभागांत डिजिटल अहवाल आता मतदारांच्या मोबाईलमध्ये झळकू लागले आहेत. 

महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या अनेक नगरसेवकांनी गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांद्वारे मतदारांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे तर, अन्य इच्छुकांनी प्रभागासाठी काय करणार, याचा जाहीरनामा तयार करत आहेत. 

महापालिका निवडणुकीसाठी युती आणि आघाडी होणार की नाही, याबाबत सध्या अनिश्‍चितता आहे. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांमधील किमान ८०-९० टक्के विद्यमान नगरसेवकांची उमेदवारी निश्‍चित असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उमेदवारी निश्‍चित असलेल्या नगरसेवकांनी गेल्या पाच वर्षांत प्रभागात कोणती विकासकामे केली आहेत, शहरस्तरावर विकास प्रक्रियेत कसा भाग घेतला, प्रभागासाठी किती निधी मिळविला, त्याचा विनियोग कसा केला आदींचे कार्य अहवाल तयार केले आहेत. 

नेत्यांची छायाचित्रे आणि स्वपरिचय
नेत्यांची छायाचित्रे, भूमिपूजन, उद्‌घाटने, भेटी-गाठी, प्रभागात केलेले सांस्कृतिक कार्यक्रम आदींचे फोटो टाकून हे अहवाल सजविले आहेत. तर उमेदवारी निश्‍चित आहे, असे गृहित धरलेल्या काही इच्छुक उमेदवारांनीही नगरसेवकांच्या पावलांवर पाऊल टाकले आहे. त्यासाठी त्यांनीही अहवाल तयार केले आहेत. त्यात स्वतःचा परिचय देतानाच व्यवसाय-उद्योगाची माहिती मतदारांना देत आहेत. तसेच आगामी काळात प्रभागात काय करणार, याचाही लेखा-जोखा मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

सुमारे १५-१८ हजार अहवालांची छपाई
शहरातील ४१ प्रभागांत ७२ ते ८४ हजार लोकसंख्या आहे. त्यात मतदारांची संख्या प्रत्येक ठिकाणी- कमी जास्त आहे. परंतु, प्रत्येक प्रभागात सुमारे १८- २० हजार घरे आहेत. त्या घरांपर्यंत अहवाल पोचविण्यासाठी काही नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही नगरसेवकांनी सुमारे १५-१८ हजार अहवाल या पूर्वीच छापून घेतले आहेत. पहिल्या टप्प्यात आपल्या जुन्या भागातील मतदारांपर्यंत ते पोचविण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले आहे तर, दुसऱ्या टप्प्यात प्रभागात समाविष्ट झालेल्या नव्या भागांत अहवाल पाठविले जात आहेत. 

कार्य अहवालाबरोबर उपयुक्त माहिती
विकासकामांचे किंवा इच्छुकांच्या माहितीचे अहवाल चार पानांपासून १०० पानांपर्यंत आहेत. त्यासाठी प्रत्येकी दहा रुपयांपासून ५० रुपयांपर्यंत खर्च येतो. अहवाल केवळ प्रचारकी थाटाचे राहू नयेत, त्यांना उपयुक्तताही असावी, यासाठी प्रभागातील विकासकामांबरोबरच मतदारांना उपयुक्त दूरध्वनी क्रमांक, महापालिकेच्या काही कार्यालयांची माहितीही इच्छुकांनी दिली आहे. 

होऊ दे खर्च...
डिजिटल आणि प्रिंटेड अहवालांसाठी पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम इच्छुक खर्च करीत आहेत. निवडणुकीसाठी अधिकृत खर्चाची मर्यादाच पाच लाख असल्याने त्यापेक्षा अधिक रक्कम उमेदवारी जाहीर होण्याआधीच खर्च होत आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतरचाच अधिकृत खर्च मोजला जाणार असल्याने तोपर्यंत ‘होऊ दे खर्च’ अशीच इच्छुकांची भावना आहे.