सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक येत्या जुलै किंवा आॅगस्ट महिन्यात

पुणे : राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची पंचवार्षिक निवडणूक ही पावसाळ्यात होणार की पावसाळ्यानंतर हे येत्या मंगळवारी (ता.१७) स्पष्ट होऊ शकणार आहे. महाराष्ट्रातील भौगोलिक स्थिती पाहता पावसाळ्यात ही निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी पावसाळा संपेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारी विनंती याचिका राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या मंगळवारी (ता.१७ मे ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावनीनंतर पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीचा महिना निश्‍चित होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मे २०२२ च्या निर्णयानुसार ही निवडणूक येत्या जुलै किंवा आॅगस्ट महिन्यात घेणे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. परंतु या कालावधीथ महाराष्ट्रात पाऊस मोठ्या प्रमाणावर पडत असतो. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी नदी-नाल्यांना पूर आलेला असतो. काही भागात पूरस्थिती गंभीर झालेली असते. परिणामी अनेक गावांचा संपर्क तुटत असतो. अशा वातावरण निवडणूक घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे णहापालिका निवडणूक येत्या सप्टेंबर महिन्यात तर, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक येत्या आॅक्टोबर महिन्यात घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी ऩिवडणूक आयोगाच्यावतीने या याचिकेत करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या वकिलाने ४ मे च्या सुनावणीवरील याचिकेदरम्यान हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतू देशात कोरोनाचा कहर सुरु असताना आणि कोरोनामुळे हजारो व्यक्तींचा मृत्यू होत असतानासुद्धा देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातात. मग पावसाळ्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या वकिलाला केला होता. एवढेच नव्हे तर, पाऊस हा कोरोनापेक्षा भयंकर नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात ही निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे मतही न्यायमूर्तींनी यावेळी व्यक्त केले होते, असे राज्य निवडणूक आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळेच ही निवडणूक लांबणीवर टाकता येणार नाही. त्यामुळेच यासाठी पावसाळा संपेपर्यंत मुदतवाढ घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक आहे. ही परवानगी मिळावी, यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. परंतू याबाबतचा अंतिम निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचाच असेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.