पाणीचोरीसाठी विजेचा गैरवापर

पुणे - धायरी येथील कालव्यातील पाणीचोरीसाठी विजेचा गैरवापर होत असल्याचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. संबंधितांच्या शेतीपंपाला एक आठवड्यापूर्वी महावितरणने सील ठोकले. मात्र, संबंधितांकडून दंडासहित वीजबिलाची वसुली आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा विसर महावितरणला पडल्याचेही समोर आले आहे.

कालव्याला भगदाड पाडून तेथील पाणी विहिरीत आणले जाते. विहिरीतून टॅंकरच्या माध्यमातून त्या पाण्याची विक्री केली जात होती. त्यासाठी शेतीपंपासाठीच्या वीजजोड घेऊन व्यावसायिक वापर केला जात होता, असे महावितरणच्या भरारी पथकाला पाहणीत निदर्शनास आले. संबंधित मालकांवर महावितरणकडून दंडासहित सुमारे १९ लाख रुपयांच्या वीजबिलाची नोटीसही बजावली होती. मात्र, त्यापुढे महावितरणने कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे प्रकरण ‘सकाळ’ने उघडकीस आणले होते. 

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर महावितरणच्या भरारी पथकाला त्याच परिसरात पाणीचोरीसाठी विजेचा गैरवापर केल्याचे आढळून आहे. या शेतीपंपाच्या माध्यमातून आतापर्यंत वापरलेल्या विजेचे मोजमाप भरारी पथकाने केल्यानंतर ही रक्कम जवळपास तीस ते चाळीस लाखांच्या वर जात आहे. त्यामुळे पथकाकडून संबंधितांच्या शेतीपंपास सील ठोकले होते. त्यास आठवड्यातून अधिक कालावधी लोटला आहे. मात्र, शेतीपंपाच्या मालकास महावितरणकडून दंडासहित वीजबिलाची नोटीस बजावलेली नाही. तसेच, फौजदारी कारवाईही केली नाही. ही कारवाई का झाली नाही,याबाबत महावितरणमधील कर्मचाऱ्यांकडून तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. वास्तविक सहा ते सात वर्ष या शेतीपंपाचा वापर पाणी चोरून टॅंकरमध्ये भरण्यासाठी केला जात आहे. भरारी पथकाला ही सर्व माहिती असूनदेखील कारवाईचा विसर त्यांना कसा पडला, याबाबत नागरिकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

दंडाच्या रकमेत ‘तडजोड’
अल्पशी थकबाकी असतानाही सर्वसामान्यांची वीजजोड लगेच तोडणारे महावितरण या प्रकरणात एवढी मेहेरनजर का दाखवीत आहे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. याबाबत अधिक चौकशी केल्यानंतर वीजबिलाच्या दंडाच्या रकमेत ‘तडजोड’ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. ती होत नसल्यामुळेच कारवाईला वेळ लागत आहे, असे काही अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सांगितले. 

या प्रकरणात महावितरणकडून कारवाई करण्यात येत आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल  करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणताही पूर्वग्रहदूषित न ठेवता संबंधितांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
- सचिन तालेवार, मुख्य अभियंता, महावितरण