वीज दरवाढ रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 डिसेंबर 2018

पिंपरी - राज्य सरकारने वीज दरवाढ आणि पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टी रद्द न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा लघुउद्योजकांकडून देण्यात आला आहे. 

वीज दरवाढीसंदर्भात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन मुंबईत केले होते. या वेळी वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीज मुंबईचे संयुक्त सचिव मुकुंद माळी, ठाणे इंडस्ट्रिअल असोसिएशनचे अशोक पेंडसे आदी उपस्थित होते. 

पिंपरी - राज्य सरकारने वीज दरवाढ आणि पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टी रद्द न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा लघुउद्योजकांकडून देण्यात आला आहे. 

वीज दरवाढीसंदर्भात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन मुंबईत केले होते. या वेळी वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीज मुंबईचे संयुक्त सचिव मुकुंद माळी, ठाणे इंडस्ट्रिअल असोसिएशनचे अशोक पेंडसे आदी उपस्थित होते. 

‘महावितरण’ने केलेली वीज दरवाढ आणि पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टीमुळे वीज बिलात २० ते २५ टक्‍यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. सातत्याने होणाऱ्या वीज दरवाढीमुळे लघुउद्योजक व्यवसाय अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित करणे किंवा बंद करणे यापैकी एका पर्यायाचा विचार करीत आहेत. 

विदर्भात राज्य सरकारने वीज दरात अनुदान दिले आहे. त्यामुळे विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र येथील वीजदरात दहा टक्‍के फरक आहे. विदर्भात वीज दहा टक्‍यांनी स्वस्त आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेली साडेतीन टक्‍के इलेक्‍ट्रिसिटी ड्यूटी विदर्भामध्ये लागू नाही. विदर्भाला वेगळा वीजदर व उर्वरित महाराष्ट्राला वेगळा वीजदर असा भेदभाव सरकारकडून केला जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच वीजदर असावा विदर्भप्रमाणे सर्व महाराष्ट्रात कमी वीज दर आकारण्यात यावा. राज्य सरकारने पुढील दोन वर्षामध्ये महावितरणला तीन हजार पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, त्यामुळे ‘महावितरण’ला वीज दरवाढ करावी लागणार नाही, अशी चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

सूचना पाठविण्याचे आवाहन 
वीजदरवाढीविरोधात आंदोलन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये १५ जानेवारीपर्यंत सर्व औद्योगिक आणि व्यापारी संघटनांच्या समन्वय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संदर्भात लघुउद्योजकांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत सूचना देण्याचे आवाहन पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योग संघटनेकडून करण्यात आले आहे. 

Web Title: Electricity Rate Cancel Agitation Warning Small Businessman