|
आरटीई पालक संघाचा आरोप; व्यापक दृष्टिकोनाची मागणी
पिंपरी - शासनाचा परतावा मिळाला नाही, म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक शाळा बालकांचा मोफत शिक्षणाचा हक्क डावलत आहेत. "आरटीई' प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीची शनिवारी (ता. 22) शेवटची मुदत होती; मात्र शाळा पालकांकडे प्रवेशासाठी पैशांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यामुळे आरटीई पालक संघाने शाळा प्रशासनाची व त्यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. याकडे शाळा प्रशासनाने व्यापक दृष्टिकोनातून पाहावे, अशी मागणी आरटीई पालक संघाने केली आहे.
25 टक्के "कोट्या'तील प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीला मंगळवारी (ता. 18) सुरवात झाली. "आरटीई'चे नियोजन वेळापत्रकाप्रमाणे होत नाही. प्रवेशाच्या फेऱ्या पुढे ढकलल्या जातात. मार्गदर्शन केंद्र किंवा हेल्पलाइन नसल्यामुळे पालकांना माहिती मिळत नाही. तिसऱ्या फेरीच्या वेळीही उशिरा एसएमएस झाले. यानंतर शाळा प्रवेशासाठी पैशांसाठी पालकांची अडवणूक करत आहेत. ज्या पालकांना 25 टक्के आरटीई कायद्याअंतर्गत प्रवेश मिळाले आहेत, त्या पालकांकडे कोणत्याही पैशांसाठी मागणी किंवा अडवणूक करू नये. आरटीई कायदा सामाजिक व आर्थिक समतोल घडवून आणण्यासाठी शासनामार्फत राबविलेला उपक्रम आहे. कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यास प्रवेश देत नाही, तर शासन प्रवेश देते. "आरटीई' हा गोरगरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी असलेला उपक्रम चांगला आहे. शाळा अधिकाऱ्यांना जवळ करून पालकांना अडचणीत आणत आहेत, अशी दुटप्पी भूमिका शाळा संस्थाचालक घेत आहेत, असा आरोप पालक संघाचे अध्यक्ष हेमंत मोरे यांनी केला आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा एप्रिल महिन्यात सुरू होतात. त्यामुळे येत्या 1 जूनपर्यंत 25 टक्के "आरटीई' प्रवेश झालेच पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे.
आरटीईसाठी हवी हेल्पलाइन
शाळा नोंदणीपासून आरटीई प्रवेशास उशीर होतो. परिणामी आरटीईचे प्रवेश वेळापत्रकाप्रमाणे होत नाहीत. प्रवेशाच्या फेऱ्या उशिरापर्यंत राहतात. मुदतवाढीची माहिती पालकांना नसते. बहुतांशी पालकांना इंटरनेटचे ज्ञान नसल्याने मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे हेल्पलाइन तरी शासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवी, अशी मागणी पालक करत आहेत.
कोणत्याही शाळेस "आरटीई'अंतर्गत प्रवेशास पैसे घेण्याचा अधिकार नाही. पालकांनी याबाबत लेखी द्यावे, त्या शाळेची चौकशी करण्यात येईल.
- बी. एस. आवारी प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडळ
|
