#PunekarDemands सर्वांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे 

सर्वांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे  : डॉ. बाबा आढाव 

पुण्यात सार्वजनिक जीवनात नागरिकांना सन्मानाने जगता यायचे असेल तर तरुणांना रोजगार, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, पार्किंगची व्यवस्था, रेल्वे, लष्कर अशा केंद्र शासनाच्या कार्यालयांची सहकार्याची भूमिका असली पाहिजे. पुण्याचे विस्तारीकरण होत असले तरी नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यादृष्टीने विचार होणे आवश्‍यक आहे. 

पुण्याची मुंबई होत आहे. रोजगार, शिक्षणासाठी स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढल्याने पुण्यात फुगीर लोकसंख्या मोठी आहे. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था नाही. त्यातून झोपडपट्ट्या वाढत आहेत. पानशेत पुरानंतर त्यांचे वेगामध्ये पुनर्वसन झाले, पण झोपडपट्टी पुनर्वसन त्या गतीने होत नाही. या वस्त्यांत प्रामुख्याने दलित, भटके विमुक्त राहात असून, त्यांची अवस्था वाईट आहे. 

येथे बदली होऊन येणारे महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त हे येथील परंपरागत प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहात नाहीत. त्यांच्या स्वतःच्या नवीन योजना आणतात. त्यामुळे पुण्यात वाहतूक, कचरा, पाणीपुरवठा हे प्रश्‍न गंभीर होत आहेत. पूर्वी पुणे पूर्व, पश्‍चिम विभागले गेले होते. यात पश्‍चिम भागात जास्त सुविधा पुरविल्या गेल्या, पण पूर्व भागाचा विकास न झाल्याने तेथे झोपडपट्टी वाढली. परत त्यात नवीन समाविष्ट गावे आली आहेत. तेथे सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. शहराच्या योग्य विकासासाठी पाच वर्षांऐवजी जास्त काळाचा विचार व्हावा. 

व्यापार, कारखानदारी, शिक्षण संस्था वाढल्याने स्थलांतरित लोकसंख्या वाढली आहे. याबरोबरच आरोग्य, पाणी, शिक्षण, मोकळ्या जागा यांचाही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. ऐकेकाळी शिक्षणसंस्थांची गरज होती, आता वसतिगृहांची गरज आहे. यातून सरकारला चांगले उत्पन्नही मिळेल. वाहनांच्या पार्किंगसाठी काही ठिकाणी नाल्यांवर छत टाकावे, महापालिकेने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले पाहिजे. पुणे शहर, हे पुणे, खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमुळे तुटले आहे. रस्त्यामध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून कर जमा केला जातो. यामध्ये सुसूत्रता येणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक कामांसाठी जागा शिल्लक नसताना लष्कराकडे अनेक जागा आहेत. ही भौगोलिक विषमता कमी झाली पाहिजे. 

- विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावेत. 
- झोपडपट्टी पुनर्वसन गतीने व्हावे. 
- महापालिकेने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे. 
- हद्द वाढवताना सुविधाही पुरवा. 
- नाल्यांवर छत टाकून पार्किंगसाठी जागा निर्माण करावी. 

*************************************************************************
तरुणांना आधी प्रशिक्षण मग रोजगार द्यावा  : रोहन मंकणी 

तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सरकारकडून योजना जाहीर केली जाते, पण यासाठी पूरक प्रशिक्षण नसते. सरकारने रोजगारासाठी योजना जाहीर करताना त्यापूर्वी प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम करावे. "बीआरटी'सारखे प्रकल्प पुणेकरांवर न लादता वाहतुकीचे योग्य नियोजन केल्यास पुणेकरांना दिलासा मिळेल. 

नोटबंदीच्या काळात पहिला फटका हातावर पोट असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना बसला. त्याला पूर्वी कामाचा मोबदला पूर्ण मिळायचा नाही आणि त्याविरुद्ध तो कुठे बोलू पण शकायचा नाही. आता फरक असा पडला आहे. त्याचा पैसा थेट बॅंक खात्यात ठरलेल्या तारखेला जमा होतो. जन धन योजना, माथाडी रजिस्ट्रेशन, स्वस्त इन्शुरन्स आणि ऑनलाइन व्यवहारामुळे हा वर्ग आज कुठे ना कुठे कागदात दिसत आहे. 

महिलांना टॅक्‍स स्लॅब आणि मालमत्ता नोंदणीमुळे व्यवसायात जास्त आधार आणि सन्मान मिळायला लागला हे नक्की. युवकांनासुद्धा ऑनलाइन फॉर्म पद्धतीमुळे स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी लागणाऱ्या कर्जासाठी खेपा माराव्या लागत नाहीत. आपल्याला इथे रोजगार येतो आणि मग लोक प्रशिक्षण घेतात यामध्ये संधी बाहेरच्या किंवा दुसऱ्या कोणाला तरी जाते. म्हणून महिलांना आणि युवकांना घेऊन सरकारनी नवीन येणाऱ्या संधी व व्यवसाय याचे माहिती प्रशिक्षण शिबिरे आधीच घ्यावीत. सरकारी दवाखान्यांमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. या रुग्णालयात चांगले उपचार मिळल्यास जनतेला यातून दिलासा मिळेल. तसेच स्वस्तात औषधेही मिळायला हवीत. त्यांचा तुटवडा पडू नये. 

सगळ्यांना घर देण्याची संकल्पना खूप छान आहे, पण त्यासाठी नियम कडक पाहिजेत. सरकारकडून मिळालेलं घर भाड्याने किंवा व्यवसायासाठी न वापरता ते निवासासाठीच वापरले गेले पाहिजे. चुकीच्या पद्धतीने पुणे वाढल्याने अतिक्रमण, ट्रॅफिक, ध्वनी प्रदूषण आणि गुन्हेगारी वाढली आहे. टेकड्यांचे शहर अशी पुण्याची ओळख असताना निसर्गाचा ऱ्हास होत आहे. येणाऱ्या सरकारनी याचा अभ्यास करून नियोजन केले पाहिजे. पुण्याला बीआरटीसारखा चुकलेला आणि पांढरा हत्ती असलेला प्रकल्प देऊ नये. वाहतूक सुधारणेसाठी मेट्रो सुरवात असली तरी पादचारी मार्गांवर अतिक्रमण, बेकायदेशीर पार्किंग टाळले पाहिजे. स्वच्छता ही जबाबदारी नागरिकांना जागृत करून देणं योग्य होईल. प्रत्येक नागरिकाला एक झाड लावायला सरकार नी प्रवृत्त केलं तर खूप फरक पडेल. टेकड्या फोडून रस्ते किंवा टेकड्यांवर कॉंक्रिटच जंगल न करतासुद्धा प्रगती होऊ शकते हे सरकारनी करून दाखवलं पाहिजे. 

- रोजगारासाठी प्रशिक्षण द्यावे. 
- प्रत्येक नागरिकास वृक्षारोपनासाठी प्रवृत्त करावे. 
- सरकारी रुग्णालयात सुधारणा करावी. 
- बेकायदा पार्किंग, अतिक्रमणांना आळा घालावा. 
*************************************************************************
सफाई कामगारांची कंत्राटी पद्धत बंद करा  : मुक्ता मनोहर 

झोपडपट्टीतील मुलांना शिक्षण मिळत नाही, मोबाईल हेच शिक्षण हा विचार वाढत असल्याने बकालीकरण होत आहे. आई-वडील दिवसभर कामासाठी बाहेर, कोणाचेही नियंत्रण नाही, त्यामुळे झोपडपट्टीत गुंडगिरीची मानसिकता वाढत आहे. त्यांच्याकडून अवैज्ञानिक विचार होत असून या समाजामध्ये वैज्ञानिक विचार वाढला पाहिजे. पुढील पाच वर्षांत जमावाकडून मारहाण, महिलांवरील अत्याचार, धर्मांधता कमी झाली पाहिजे. 

स्वच्छता, साफसफाई करणाऱ्या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने न घेता, त्यांना कायमची नोकरी देणे गरजेचे आहे. एकूण कामगारांच्या पाच टक्‍केही कायम कामगार नाहीत. शासनाने ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर तीन वर्षांनी आढावा घेऊन बदलले पाहिजेत. बेकारीचा दर 7.2 टक्के झाला आहे. 10 हजार रुपयांत घर भागविणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद केली पाहिजे. कामगार कायदे एकतर्फी बदलले जात आहेत. हे प्रकार थांबवणे आवश्‍यक आहे. 

सरकार सर्वांसाठी घरे देणार असले तरी त्यांच्या देखभालीचाही विचार करावा. झोपडपट्टी पुनर्वसनात 13-14 मजली इमारत बांधली जात आहे, पण तेथे पाणी नाही, लिफ्ट बंद आहे, स्वच्छता नाही, यामध्ये रहिवाशांचे मरण होते, त्यामुळे सरकारने अशा योजना राबविताना त्यांच्या देखभालीचाही तरतूद करावी. कामगार वर्ग, मोलकरीण यांच्यासह कष्टकऱ्यांसाठी सामाजिक संस्था, एनजीओंनी सरकारला ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्याचा विचार पुढील सरकारने करावा. 

- मोलकरणींसाठी बोर्ड स्थापन करावे. 
- रोजगारासाठी कामगारांना कौशल्यक्षम करावे. 
- कामागारांची कंत्राटी भरती पद्धत बंद करावी. 
- झोपडपट्टीच्या देखभारीची जबाबदारी घ्यावी.